छ वर्षपछि सुल्झियो सडक निर्माणको विवाद

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
आइतबार, पौष ६, २०७६
|
|
४० पटक हेरिएको
Shares
छ वर्षपछि सुल्झियो सडक निर्माणको विवाद

सारांश

  • खलङ्गा–पाँचकाटीया–फूलचाउली–बारेकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणको विवाद सुल्झिएको छ ।
  • समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) नहुँदा र सामुदायिक वनको अवरोधले सडक निर्माणको काम छ वर्षदेखि रोकिएको थियो ।
  • सर्वपक्षीय बैठकले सडक निर्माण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खलङ्गा–पाँचकाटीया–फूलचाउली–बारेकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणको विवाद सुल्झिएको छ । समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) नहुँदा र सामुदायिक वनको अवरोधले सडक निर्माणको काम छ वर्षदेखि रोकिएको थियो । सर्वपक्षीय बैठकले सडक निर्माण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंह र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावलको उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको अध्यक्षतामा भएको छलफलबाट सडक निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सडक डिभिजन, पूर्वाधार विकास कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय लगायतलाई तत्काल निर्माणको काम अगाडि बढाउन आवश्यक निर्देशन दिएको छ । छ वर्षअघिको ठेक्काको म्याद थप गरेर तत्काल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिइएको प्रदेशसभा सदस्य सिंहले बताउनुभयो  ।

उक्त खण्डको निर्माण अवरुद्ध हुँदा जुम्ला जोड्ने सडक अलपत्र परेको उहाँको भनाइ छ ।
जाजरकोट–जुम्ला सडकको फूलचाउली खण्डको १८ किलोमिटर निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतले २०७० सालमा टेण्डर खोलेको थियो । सडक निर्माणका लागि रौताहा कन्स्ट्रक्सन, उदयपुरले दुई करोड रुपैयाँमा ठेक्का पारे पनि इआइए नहुँदा निर्माण अवरुद्ध भएको थियो । सम्झौताको डेढ वर्षपछि इआइए भएपछि ठेकेदारले काम शुरु गर्न खोजेका थिए । खुर्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अवरोध गरेपछि लामो समय सडक निर्माण रोकिएको थियो । वन समूहको अवरोधपछि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले व्यवसायीलाई सडक निर्माण नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विवादकै क्रममा सम्झौताको अवधि सकिएको कम्पनीका प्रतिनिधि शान्तबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो  । “कार्यक्षेत्रमा वन उपभोक्ताको अवरोध र जिल्ला वन कार्यालयको परिपत्रले काम गर्ने अवस्था आएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अवरोधकै बाबजुद पनि १० किलोमिटर सडक निर्माण गरियो, तर वन क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम रोकिएको थियो ।”

वन उपभोक्ता समितिको अवरोध हटेपछि थप कार्यका लागि म्याद थप गर्न निवेदन दिए पनि अस्वीकृत भएपछि निर्माण रोकिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय, चौरजहारीले म्याद थपका लागि गरेको सिफारिस सडक विभागले अस्वीकृत गरेका कारण सडक निर्माणको काम पूरा नभएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

उहाँका अनुसार १० किलोमिटर सडक निर्माण गरिएपनि रु २८ लाख मात्र भुक्तानी भएको थियो । “सडक कार्यालयले इआइए गरेर मात्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का सम्झौताको सात महिना अवधिलाई नै आधार मानेर म्याद थप नहुँदा सडक निर्माणको काम लामो समयसम्म अलपत्र परेको हो ।”

रौताहा कन्स्ट्रक्सनसँग नै म्याद थप गरी सडक निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाइने सडक डिभिजन कार्यालय, चौरजहारीका इञ्जिनीयर कुशल भुसालले बताउनुभयो  । उक्त ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले २६ प्रतिशत भुक्तानी लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो  ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालयले आव २०७५÷७६ मा उक्त सडकखण्डको थप निर्माणका लागि केशव शाह कन्स्ट्रक्सन सेवासँग सम्झौता गरिसकेको छ । कार्यालयका अनुसार रु दुई करोड ७० लाख रुपैयाँमा बाँकी सडकखण्डको काम गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

रुघाखोकी वा ज्वरो भेटिए टिकट रद्द गर्ने बुद्ध एयरको घोषणा
रुघाखोकी वा ज्वरो भेटिए टिकट रद्द गर्ने बुद्ध एयरको घोषणा
ओलीलाई मंसिर २० गतेसम्म मात्रै पर्खने दाहाल–नेपालको तयारी, आजको बैठकमा ओली किन गएनन् ?
ओलीलाई मंसिर २० गतेसम्म मात्रै पर्खने दाहाल–नेपालको तयारी, आजको बैठकमा ओली किन गएनन् ?
मकै पिसाउन मिलमा जाँदा खोलाले बगाएर मृत्यु
मकै पिसाउन मिलमा जाँदा खोलाले बगाएर मृत्यु
वर्ल्डलिंककाे ठगि धन्दा, पैसा २० एमबीपीएसकाे लिने सेवा एकतिहाइ एमबीपीएस मात्र !
वर्ल्डलिंककाे ठगि धन्दा, पैसा २० एमबीपीएसकाे लिने सेवा एकतिहाइ एमबीपीएस मात्र !
विप्लव समूहको मजदुर संगठनका अध्यक्षसहित तीन नेता पक्राउ
विप्लव समूहको मजदुर संगठनका अध्यक्षसहित तीन नेता पक्राउ
दोस्रोपटक बजेटको आकार घटाइयो, यसवर्ष पूँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान
दोस्रोपटक बजेटको आकार घटाइयो, यसवर्ष पूँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान
ट्रम्पद्वारा कोरोनाभाइरससँग जुध्न ५० अर्ब डलरको आर्थिक राहतको घोषणा
ट्रम्पद्वारा कोरोनाभाइरससँग जुध्न ५० अर्ब डलरको आर्थिक राहतको घोषणा
किन डाउन गरियो राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि क्यामेरा ?
किन डाउन गरियो राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि क्यामेरा ?
राजेन्द्र लिङ्देनलाई धम्की प्रकरणबारे छानविन गर्न सरकारसँग राप्रपाको माग
राजेन्द्र लिङ्देनलाई धम्की प्रकरणबारे छानविन गर्न सरकारसँग राप्रपाको माग
रेडबुल महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता एपीएफले जित्यो उपाधि
रेडबुल महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता एपीएफले जित्यो उपाधि