तीन वर्षमा चार सीईओ फेरिए

काठमाडौं,  ३१ साउन।  सत्ता परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) फेर्ने परम्परलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। मंगलबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशिल ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको नयाँ सीईओमा नियुक्त गरेको छ।

स्थापनाको तीन वर्षमा सरकारले चार पटक सीईओ फेरेको छ। ज्ञवाली यसअघि पनि ओली सरकारका पालमा उक्त ‘पोष्ट’मा नियुक्त भएका थिए।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री भएपछि ज्ञवालीलाई हटाई डा. गोविन्दराज पोखरेललाई उक्त ‘पोष्ट’को जिम्मेवारी दिएका थिए।

ज्ञवालीले प्रचण्ड सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा विचाराधिन छ।
भूकम्प पीडितले कष्टकर चार वर्खा काटिसकेका छन्। सरकारले घोषण अनुसार सहयोग नगरेको उनीहरुको व्यापक गुनासो छ। २०७२ सालमा भूकम्वबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको पुनस्र्थापना गर्न प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले ४ खर्व रुपैयाँ नेपालको भूकम्प पुनर्निमाणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सरकारले प्राधिकिरणको स्थापनाको अग्रसरता लिएको थियो। पुष १० गते सुशिल कोइरालाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो पटक प्राधिकरणको सीईओमा नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट डा. पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पोखरेल उक्त पदबाट मुक्त भए। प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको कोटाबाट सुशिल ज्ञवालीलाई ल्याए।

तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार गठन हुनासाथ फेरी त्यही पद सम्हाल्ने मौका डा. पोखरेलले पाए। मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला डा. पोखरेल उक्त पद त्यागेर चुनाव लड्न प्युठान पुगे। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले युवराज भुषाललाई प्राधिकरणको सीईओ बनायो। तर केपी ओली फेरी सत्तामा आए । पूर्व प्रशासक भुषालले राम्रै काम गरिरहेको भएपनि नैतिकताले नदिने भन्दै राजिनामा दिए।

अन्तत,ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला आफुले नियुक्त गरेका ज्ञवालीलाई लामो समय रिक्त उक्त पद दिलाउन सफल भएका छन्। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओ बनाउने निर्णय गरेपनि गोप्य राखियो। वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति पुगेको थियो। भूकम्पपछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएन) अनुसार ८, हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार ३ सय जना घाइते भएका थिए ।

यस्तै ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर, २ हजार ६ सय ५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९ हजार भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ ।