‘नियन्त्रण होइन व्यवस्थित गर्न सञ्चार ऐन’

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
सोमबार, चैत्र १८, २०७५
|
|
३८ पटक हेरिएको
Shares
‘नियन्त्रण होइन व्यवस्थित गर्न सञ्चार ऐन’

सारांश

  • काठमाडौँ, १८ चैत ।
  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
  • सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत० लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १८ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत० लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

“सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने नकारात्मक गतिविधि रोक्नका लागि पनि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो, तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्यो भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ, म त्यसो नगर्न आग्रह गर्दछु”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ, १८ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत० लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

“सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने नकारात्मक गतिविधि रोक्नका लागि पनि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो, तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्यो भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ, म त्यसो नगर्न आग्रह गर्दछु”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

समितिले विधेयकमाथि सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । उपसमितिमा लिङ्देन, चौधरी, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिलकुमार झा, केदार सिग्देल र विना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उपसमितिले विधेयकमाथि केन्द्रित हुँदै सूचना, सञ्चार र प्रविधिका विज्ञसँग छलफल गरी समितिसमक्ष सुझाव पेश गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

विराटनगरमा रहेकाे भारतीय अस्थायी क्याम्पले प्रदान गर्ने सबै  सेवा बन्द
विराटनगरमा रहेकाे भारतीय अस्थायी क्याम्पले प्रदान गर्ने सबै सेवा बन्द
काठमाडौं टावर र पाइलटबीचको अन्तिम संवाद यस्तो थियो
काठमाडौं टावर र पाइलटबीचको अन्तिम संवाद यस्तो थियो
कैलालीमा एचआइभी विरुद्धको औषधि खाँदै
कैलालीमा एचआइभी विरुद्धको औषधि खाँदै
एनसेलका पे एज यु गो प्रयोगकर्तालाई डेटा बोनस
एनसेलका पे एज यु गो प्रयोगकर्तालाई डेटा बोनस
महिला हिंसा हुन नदिन थप विशेष प्रहरी टोली परिचालन गरिने
महिला हिंसा हुन नदिन थप विशेष प्रहरी टोली परिचालन गरिने
अब मनोरञ्जन लिन फिल्म हल जानुपर्दैन्, मिडियाका समाचार हेरे पुग्छ : प्रधानमन्त्री ओली
अब मनोरञ्जन लिन फिल्म हल जानुपर्दैन्, मिडियाका समाचार हेरे पुग्छ : प्रधानमन्त्री ओली
दलहरुबीच १० बुँदे सहमति, भरतपुरको मतगणना सुरु
दलहरुबीच १० बुँदे सहमति, भरतपुरको मतगणना सुरु
राप्रपाको संकल्पपत्र : दश वर्षमा सबै नगर स्मार्ट सिटी
गोरखा पुगेर झलनाथ भने, ‘टीका लगाउनुस्, प्रसाद खानुस्, छिटो बढुवा हुन्छ’
गोरखा पुगेर झलनाथ भने, ‘टीका लगाउनुस्, प्रसाद खानुस्, छिटो बढुवा हुन्छ’
प्रहरी मुख्यालयमा चार दिनमा ४४ जनामा कोरोना संक्रमण
प्रहरी मुख्यालयमा चार दिनमा ४४ जनामा कोरोना संक्रमण