‘नियन्त्रण होइन व्यवस्थित गर्न सञ्चार ऐन’
सारांश
- काठमाडौँ, १८ चैत ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
- सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत० लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, १८ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत० लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।
“सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने नकारात्मक गतिविधि रोक्नका लागि पनि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो, तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्यो भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ, म त्यसो नगर्न आग्रह गर्दछु”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ, १८ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत० लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।
“सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने नकारात्मक गतिविधि रोक्नका लागि पनि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो, तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्यो भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ, म त्यसो नगर्न आग्रह गर्दछु”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
समितिले विधेयकमाथि सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । उपसमितिमा लिङ्देन, चौधरी, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिलकुमार झा, केदार सिग्देल र विना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उपसमितिले विधेयकमाथि केन्द्रित हुँदै सूचना, सञ्चार र प्रविधिका विज्ञसँग छलफल गरी समितिसमक्ष सुझाव पेश गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया