नीति तथा कार्यक्रम संविधानको स्प्रिट र सत्तारुढ पार्टीको घोषणाको विरुद्ध : मसाल

काठमाडौं, ८ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले वामपन्थीको दुई तिहाइसहितको शक्तिशाली सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको बताएको छ । पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी रहेको र यो संविधानको मूल स्प्रिट तथा सत्तारुढ पार्टीको घोषणाको विरुद्ध भएको बताइएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

सरकारले जेष्ठ ७ गते संसदमा पेश गरेको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वा त्यसको मुख्य कमजोरी यो रहेको छ ः नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ र अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रि–बजेटमा पनि त्यो कुराको उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले देशमा वामपक्षीय सरकार बनेको अवस्थामा त्यस अनुरूप नै नीति र कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो । तर अहिले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रममा त्यसलाई अर्थात् समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाई मद्दत पुग्ने प्रकारको कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन र त्यो यथास्थिति प्रकारको नै छ । त्यसरी त्यो कार्यक्रम संविधानको स्प्रिट र अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको घोषणा समेतको विरुद्ध छ ।

अहिलेको देशको राजनीतिक, आर्थिक अवस्थामा देशमा आमूल परिवर्तन हुनेछ र समाजवादी व्यवस्था कायम हुनेछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । तैपनि समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमको अर्थ हुन्छ, यथास्थितिबाट केही अगाडि प्रगतिशील दिशामा पढ्ने प्रयत्न गर्नु । तर त्यसका लागि प्रारम्भिक प्रकारका कदमहरू पनि उठाएको देखिन्न । अझै पनि देशमा सामन्ती प्रकारको भूमिव्यवस्थाको बहुलता छ । त्यो अवस्थामा भूमिसुधार गर्नुपर्ने, हदभन्दा बढी जमीन बिना क्षतिपूर्ति राष्ट्रियकरण गर्नु र त्यो जमीन भूमिहीन किसानमा वितरण गर्नु न्यूनतम आवश्यकताहरू थिए । तर वक्तव्यले त्यसबारे केही पनि बताएको छैन ।

सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउने र पाँच वर्षमा नै कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बढाउने कुरा गरेको छ । तर, प्रथमता, भूमिसुधार नगरिकन त्यो कार्य सम्भव छैन । त्यो बाहेक कृषियोग्य जमीनको तीव्र गतिले प्लटिङ भइरहेको छ । त्यसरी कृषि योग्य जमीनको अंश झन्‌पछिझन् घट्दै गइरहेको छ । युवकहरूको ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा पलायन भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा उत्पादनको बृद्धि कसरी हुन सक्दछ ? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । कृषिको विकासका लागि नेपालमा मल वा कृषि उपकरणहरूको कारखानाहरूको निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालको सर्वाङ्गिण विकासका लागि नेपालको प्राकृतिक सम्पत्तिको सदुपयोगले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर नेपालको नदिहरूमध्ये धेरैमा विदेशी प्रभूत्व कायम भएको छ । नेपालले आफै लगानी गरेर निर्माण गर्नु सम्भव भएका माथिल्लो कर्णाली वा अरूण तेस्रो नदिहरूलाई पनि म्याद बढाउँदै विदेशी कम्पनीहरूलाई दिने काम भइरहेको छ । वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता त्यस प्रकारका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै तिनीहरूलाई निर्माण गर्नु थियो । तर सरकारले त्यसको विपरित कार्य गरेको छ । त्यसबाट देशको विकासमा धेरै नै कुठाराघात पुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले हामीले नेपालको जलसम्पदाहरूबारे भएका त्यस प्रकारका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै तिनीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

नेपालका सरकारहरूले अहिलेसम्म केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारका विकास नीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यसको परिणाम स्वरूप देशका ग्रामीण, दुर्गम र दुरवर्ती क्षेत्रहरू पिछडिएको अवस्थामा रहेका छन् । देशको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विकेन्द्रित सन्तुलित विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसका लागि हामीले बारम्बार जोड दिंदै आएका थियौँ । तर अहिलेको वक्तव्यले त्यस विषयमा पनि ध्यान दिएको पाइन्न ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूलाई आफू भएकै देशबाट मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेको वक्तव्यले सर्वोच्चको त्यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । त्यो सर्वोच्च अदालत र विदेशस्थित लाखौँ नेपालीहरूको अपमान हो ।

देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि मजदुरहरूको ट्रेड यूनियन अधिकारहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारले एक वा अर्को प्रकारले त्यो अधिकारलाई कटौती गर्दै गइरहेको छ । उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइन्न ।

देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगधन्दाहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकारले आफ्नो वक्तव्यमा निजी क्षेत्रमा पूँजीको विकासबारे उल्लेख गरेको छ । तर सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने विषयमा कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसरी सरकारले समाजवाद उन्मुख होइन, पूँजीवादी दृष्टिकोणलाई नै अनुसरण गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम र ग्याँसको अन्वेणका लागि चीनसित सम्झौता गरिएको थियो । तर अहिलेको वक्तव्यमा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, कहीं भारतीय विस्तारवादको दवावमा नै त्यसो गरिएको ता होइन ? त्यसै गरेर चीनसित गरिएको पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि केही उल्लेख गरिएको छैन । हामीले ती दुवै सन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

अब पर्यटनलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा नै विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा ग्रामीण विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा त्यसले नेपालको पर्यटनमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने छ । नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका कतिपय कमजोरीहरूप्रति पनि वक्तव्यले कतिपय महत्वपूर्ण पक्षहरूको उपेक्षा गरेको देखिन्छ । आज देशमा शिक्षाको एउटा आधारभूत समस्या यो हो कि सामुदायिक विद्यालयहरू पछाडि पर्दै गइरहेका छन् र निजी विद्यालयहरूको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । वक्तव्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नती गर्ने वा अध्ययनको गुणस्तर बढाउनेतिर जोड दिएको पाइन्न । स्थानीय विद्यालयहरूको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर अहिलेको प्रारम्भिक अवस्थामा त्यो खर्च पूरै उठाउन स्थानीय तहलाई सम्भव छैन । त्यसकारण अन्तरिम कालमा स्थानीय विद्यालयहरूको नपुग खर्च केन्द्रले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वक्तव्यमा आधारभूत शिक्षालाई नै निशुल्क र अनिवार्य बनाउने भनिएको छ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

महिला माथिको हिंसा आज देशको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा वा पारिवारिक हिंसाबारे तुरुन्त ‘फास्ट ट्र्याक’बाट कारवाही गर्नका लागि पारिवारिक अदालतको स्थापनाको आवश्यकता छ । जुन महिलहरू बलात्कृत हुन्छन्, उनीहरूले कुनै गल्ती गरेका हुँदैनन् । तर एकपल्ट बलात्कृत भएपछि अविवाहित वा विवाहित महिला परिवार र समाजबाट समेत बहिष्कृत हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसकारण त्यस प्रकारका महिलाहरू ससम्मान समाजमा बाच्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने, उनीहरूको संरक्षण गर्ने तथा उनीहरूको जीवन निर्वाहको पूरा जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ ।

जेष्ठ नागरिकहरूलाई यातायात, अस्पताल आदिमा सुविधा दिनेबारे सरकारले कतिपय कानून बनाएको छ वा अदालतले पनि त्यसबारे कतिपय आदेशहरू दिएको छ । तर ती कानून वा आदेशहरूको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसकारण तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावशाली कदम उठाउनु पर्दछ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र उनीहरूका हक हितको रक्षाका लागि सरकारले ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई सरकारले निशुल्क रूपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायधीशहरूको नियुक्ति हुने गरेकाले न्यायालयले निष्पक्ष प्रकारले न्याय दिन सक्दैन । त्यसकारण न्यायधीशहरूको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा पूरै बन्द हुनुपर्दछ । न्यायलयहरूमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि पनि प्रभावशाली कानून बन्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा उद्योगहरू खोल्ने वा अन्य कुनै पनि रूपमा विदेशी वा विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालको जमीन किन्ने अधिकारमा पूरै प्रतिबन्ध लगाइनु पर्दछ ।

नेपालमा पर्यावरणको स्थिति झन्‌पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । त्यसको रक्षाका लागि ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । चुरेको ठूलो पैमानामा विनास भइरहेको छ । नेपालमा बालुवा, गिट्टी र रोडाहरूको उत्खनन गरेर ठूलो मात्रामा विदेशमा तस्करी गर्ने काम भइरहेको छ । यी सबैबारे कैयौँ कानून बने पनि तिनीहरूको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । उक्त प्रश्नहरूमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा उद्योग धन्दाहरूको सन्तोषजनक प्रकारले विकास हुन सकिरहेको छैन । व्यापारमा ठूलो पैमानामा घाटा भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि विदेशी पूँजी र उत्पादनबाट राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूको संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले नै तिनीहरूलाई सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

सरकारले आफ्नो वक्तव्यमा कुन प्रकारको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने त्यो कुरा छुट्याएको छैन । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि भएको हुनाले त्यसको विकासलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्दछ । त्यसपछि उर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिंदै जानु पर्दछ ।

अन्तमा हामीले सरकारसित त्यसले छिटै पेश गर्ने बजेटमा उपरोक्त कुराहरूमाथि ध्यान दिएर बजेटको विनियोजन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

मिति ः २०७५ जेष्ट ८ गते

मोहनविक्रम सिंह

महामन्त्री