प्रचण्डले विप्लवमाथि गर्ने भनिएको प्रशासनिक कारवाही के हो ?
सारांश
- काठमाडौं।
- मुलुकमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिाली सरकार छ।
- संविधानसभाबाट संविधान जारी भइ मुलुकले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ भने स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन्।
काठमाडौं। मुलुकमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिाली सरकार छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भइ मुलुकले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ भने स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन्। लामो संक्रमणकालको अन्त्य भइ मुलुल अहिले समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
सरकारले अहिले मुलुकमा ठूला लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित मार्चमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार भएको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ।
तर अर्धभूमिगत रुपमा पार्टीका काम कारवाही गरिरहेको विप्लव नेतृत्वमा नेकपाले पछिल्लो समय आफ्नो उपस्थिति देखाउन हिंसात्मक कार्यलाई समेत निरन्तरता दिन थालेको छ। विशेष गरी विदेशी लगानीप्रति अनुदार रहेको विप्लक नेतृत्वको नेकपाले नेपालमा रहेका विदेशी लगानीका कम्पनिलाई आफ्नो निसाना बनाउन थालेको छ।
सरकारले आगमी मार्चमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिने भन्दै आक्रामक बन्दै आएको छ। विप्लवका पछिल्ला गतिविधिप्रति भने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्ड आक्रमक बनेका छन्।
कुनैबेला एकसाथ युद्ध मोर्चामा होमिएका प्रचण्ड र विप्लव अहिले फरक राजनीतिक धारमा छन्।
प्रचण्डले सेफ ल्याण्डिङको बाटो रोजेर राजनीति गरिरहेका छन् । चन्दले भने अझै क्रान्ति गर्ने भन्दै हिँडेका छन् ।
प्रचण्ड र विप्लवबीच १० वर्षे जनयुद्धका बेला राम्रै सम्बन्ध थियो। शान्ति प्रक्रियापछिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनप्रति विप्लव सहमत भएनन् । प्रचण्डको बलमा संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान विप्लवले मानेनन् । प्रचण्डबाट मोहन वैद्य अलग्गिदाका मुख्य पात्र विप्लव नै थिए। पछि वैद्यसँग पनि उनी टिक्न सकेनन् ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण गराएर प्रचण्ड यतिबेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन् भने प्रचण्डले जनयुद्धलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै विप्लव क्रान्ति सफल बनाउने भन्दै पुन भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय छन्। तर विप्लवका गतिविधि भने सकारात्मक छैनन्। प्रचण्डले विप्लव समूह राजनीतिक सहमतिमा नआए प्रशासनिक रुपमा समाधान खोज्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रशासनिक समाधान भनेको बल प्रयोग हो।
सोमबार विराटनगरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले विप्लव समूहको पछिल्लो गतिविधिलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिएको बताए। संविधान र वामपन्थी सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोज्नु अतिवाद भएको बताए। प्रचण्डले विप्लवका गतिविधिलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै रुपमा समाधान गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए। सरकारले यसअघि विप्लवलगायतका संगठनसँग वार्ता गर्दै भन्दै सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको थियो।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया