प्रजनन् स्वास्थ्यमा ‘गर्भपतन’ : असुरक्षितलाई सुरक्षित प्रकृयामा ल्याउनुनै चेतनाको विकास

काठमाडौं, ११ जेठ । अविकसित मुलुकहरुमा अत्याधिक समस्याको रुपमा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्यमा गर्भपतन सम्बन्धीका कार्यहरु असुरक्षितलाई सुरक्षित प्रकृयामा ल्याउनु नै चेतनाको विकास गर्नु  रहेकाे बताएकाे छ ।

बिहिवार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहको आयोजना तथा एफडब्लुएलडी, आइपास, वियोण्ड वेइजिङ कमिटी, राइट हेयर राइट नावोको प्रायोजनमा भएको ‘सुरक्षित गर्भपतन महिलाको अधिकार’ सुरक्षित गर्भपतन : संचारकर्मीको भुमिका विषयक कार्यक्रममा सो कुरा वताइएको हो ।

‘महिलामा आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार’ भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्दै अधिकारलाई व्यवहारिकतामा ल्याउन तथा आम नेपाली सर्वसाधारणमा सूचना तथा जनचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भुमिका संचारकर्मीको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा वोल्दै वरिष्ठ संचारकर्मी तथा म्याग नेपालकी अध्यक्ष बविता वस्नेतले सुरक्षित गर्भपतन गराउने व्यक्तिहरुको मिडियामा पुहँच नहुनु तथा समचार संप्रेशणमा भाषाले नकरात्मक प्रभाव परेका कारण समस्या निम्तिएको वताएकि छिन् । विकसित, विकासन्मुख तथा अविकसित राष्ट्रहरुमा जनचेतना जगाउने प्रमुख माध्यम नै मिडिया भएकाले त्यसमा मिडिया कर्मीहरुले सकरात्मक, खोजमुलक, सन्देशमुलक, जनचेतनामुलक समचार संप्रेशणमा जोड दिनुपर्ने बताएकि छिन् । विभिन्न समयमा रोमान्टीक शिर्षक तथा प्रचार प्रसारका सामग्रीले जनतामा नकरात्मक सन्देश गएको भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने  पनि बताइन ।

महिला अधिकार कर्मी माधवी वज्रचार्यले सुरक्षित गर्भपतनले महिलाहरुको गुणस्तरिय जीवनलाई बढाउँदै लैजाने र परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग गर्न आवश्यक मात्रामा सहयोग, सल्लाह, सुझाहरु दिई प्रयोग गर्न हौसला प्रदान गर्नको निम्ती सम्बन्धीत निकाय वा संस्थाहरुले भुमिका खेल्नुपर्ने बताएकी छिन् । त्यस्तै नेपालमा कानुनी आधारमा नै तीन महिना वा १२ हप्तासम्मको सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको वताउँदै देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा यो सेवा निशुल्क संचालनमा रहेको बताएकी छिन् ।

त्यस्तै नेपालमा हालसम्म ४१ प्रतिशत महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको र वाँकी अन्यले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको बताउँदै यसलाई न्युनिकरण गनुपर्ने बताएकि छिन् । असुरक्षित गर्भपतका कारण विश्वमा तथा नेपलामा धेरै महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउने परेकामा दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावकारी रुपमा चेतना तथा कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकि छिन् ।

अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले मुलुकी ऐनको ११औं सम्शोधनले गर्भपतन गर्ने अधिकार दिएको र त्यसलाई २०६३ सालको अन्तिरिम संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलीक हुकको रुपमा व्यवस्था गरेको बताएका छन् । उनले इजाजत प्राप्त संस्था वा अस्पताल तथा चिकित्सकको सल्लाह भन्दा अन्य तरिकावाट गर्भपतन गरारएमा सजायको भागिदार हुने बताएका छन् । त्यस्तै लिङ्गको पहिचानको आधारमा पनि गर्भपतन गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र त्यसलाई कसैले अवज्ञा गरेमा कानुनत कैद सजाय हुने समेत वताएका छन् । त्यसमा दुई वर्ष ६ महिनासम्म सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्त श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रममा वोल्दै आइपासका कन्ट्री डाइरेक्टर सुरेशचन्द्र रेग्मीले नेपाल विकसित मुलुक सरह नै प्रविधिमा विकास भए पनि गर्भपतन सम्बन्धी मानसिक सोचाई भने कमजोर भएको बताएका छन् । त्यस्तै आफ्नो संस्थाले कुनै विकृतिलाई प्रोत्साहन नगरि कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरु देशका अधिकाशं स्थानहरुमा संचालन गरेको बताएका छन् । त्यस्तै उनले सरकारले बजेट ७ प्रतिशतवाट घटाएर २ प्रतिशतमा ल्याएकोमा दुःख समेत व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धीत निकाय वा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरुले विश्वको तुलनामा असुरक्षित गर्भपतनका घटनाहरु नेपालमा वढी रहेको बताउँदै यसलाई न्युनिकरण गर्नको निम्ती सम्बन्धीत निकाण्ले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा कानुनी आधारमा वलत्कार, हाडनाता करणी जस्ता कुराहरु भएको खण्डमा १२ हप्ता मात्र सिमित नभई १८ हप्ता वा सो भन्दा माथि पनि गर्भपतन गराउन पाउने र त्यसको लागि देशका २९ वटा अस्पतालहरुमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धी चारवटा औषधि कानुनि रुपमा मान्यता दिएको तर अहिले खुल्ला सिमाना भएका कारण १७ भन्दा वढी अवैधानीक औषधिको माध्यमवाट असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेकोले यसलाई तुरुन्त रोक्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।