प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले पेन्सन बढ्ने

काठमाडौँ , २१  साउन । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु भएपछि सरकारी कर्मचारीको पेन्सन प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रत्येक तीन वर्षमा पेन्सन १० प्रतिशकार दरले बढ्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकले कम्तिमा २० वर्ष सरकारी सेवा गरेको कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा १२ मा कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी तलबले गुणान गरी ५० ले भाग गरी आउने भागफल बराबरको रकम पेन्सन स्वरुप उपलब्ध गराउने सूत्र अघि सारेको छ । यो सूत्र अनुसार कर्मचारीले पेन्सन पाउँदा प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने भएको हो । ऐन लागु भएपछि निवृत्तभरण नामको कोष स्थापना हुने र कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको आआफ्नै खाता हुनेछ ।

२०७५ साल साउन १ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी त्यसमा सरकारले त्यति नै रकम थप गरिदिने प्र्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । बीस वर्ष सेवा गरी निवृत्तिभरण लिएपछि वा लिनुअघि नै सम्बन्धित कर्मचारीको निधन भएमा उसको पति वा पत्निले पचास प्रतिशत मात्र पेन्सन पाउने छन् । विधेयकमा २० वर्ष अवधि पूरा नगरी कुनै कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएमा निजको खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा एकमुष्ट पाउनेछ । यो प्रावधान २० वर्ष सेवा अवधि नपुगी मृत्यु भएका कर्मचारीको हकमा समेत लागु हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी कुनै कसुरमा दोषी ठहरिएमा उसले आफ्नो तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कट्टा भई जम्मा भएको रकम र त्यसको ब्याज मात्र पाउनेछ । त्यस्ता कर्मचारीले सरकारले थपिदिएको ६ प्रतिशतका दरले जम्मा हुन आएको रकम, ब्याज र मुनाफा पाउने छैनन् । संसदमा शुक्रबार दर्ता भएको विधेयकले हाल पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले समेत त्यसै कोषबाट पेन्सन पाउनेछन् । त्यसका लागि सरकारले कोषलाई एकमुष्ट रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न आय मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ । कोषले लगानी गर्दा, ऋण लिँदा वा कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा कर तिर्नु पर्दैन ।सरकारले राज्य कोषबाट एकमुस्ट पेन्सन दिँदा वर्ष व्ययभार बढेकाले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४२ अर्ब भएको पेन्सन चालू आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब २३ पुगेको छ ।