प्रदेशको नाम र राजधानीको लागी सांसदहरुको मिश्रित धारणा

इटहरी १७ असोज। विराटनगरमा जारी प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने भन्दै सोमबार देखि नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छ,बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राजधानी बिकेन्द्रीत गर्न नहुने पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्  । राज्यका तीनै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा रहनुपर्नेमा करिव एक मत देखिएको छ ।

मंगलबारसम्म बैठकमा ५४ जना सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बैठकको सुरुमै बोलेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री राई र पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्यले भने त्यसबारे कुनै धारणा नराखी सैद्धान्तिक विषय मात्र उठान गरेका थिए । अहिलेसम्मको बैठकमा बोल्ने ५४ जना सांसदमध्ये ५२ जनाले राजधानी विकेन्द्रीत गर्नु गलत हुने राय दिएको एक सांसदले जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राई र इञ्चार्ज आचार्यले बैठकका कुनैपनि विषय बाहिर नलैजान र सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया नदिन कडा निर्देशन दिएको कारण सांसदहरुले औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन भने मानेका छैनन् । यद्यपी उनीहरुले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार राजधानी विकेन्द्रीत गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने र दुईतिहाई बहुमत भएपनि ठोस निर्णय गर्न नसकेको आरोप लाग्ने भन्दै त्यसो गर्न नहुने पक्षमा राय दिएका छन् ।

राजधानी रहने स्थानको बारेमा इटहरी, धरान,विराटनगर,धनकुटा, गोठगाउँ, राजधानी राख्ने प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका छन,धेरैको प्रस्ताव मोरङको गोठगाउँमा रहेको बताइएको छ । विराटनगर बाहेक राजधानीको प्रस्ताव गर्ने सांसदहरुले सीमा नजिक भएको, सुरक्षा चुनौति रहेको र पायक नपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।

प्रदेशको नामबारे पनि सांसदहरुको मिश्रित धारणा आएको छ । सगरमाथा, कोशी, किरात, किरात–सगरमाथा र कोशी–किरात नाम सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । विराटनगर–८ स्थित फन एण्ड फुड पार्कमा बसेको बैठकमा मंगलबार ५२ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका छन् । प्रदेशसभामा ६७ सांसद रहेको नेकपामा सभामुख र उपसभामुख बैठकमा सहभागी छैनन् भने ५ मन्त्री र संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङसहित ६ सांसदले आफ्नो धारणा राख्न बाँकी छ  ।सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य ६ जना माननीयज्यूहरुले बोल्न बाँकी रहेको छ ।

प्रदेशसभामा दुईतिहाई मत रहेको नेकपामा प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाएर नाम पछि टुंगो लगाउनेगरी मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता राईले बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । तर, सांसदहरुले राजधानी मात्र नभएर नामसमेत एकसाथ टुंगो लगाउनुपर्ने राय दिएपछि अब दुबै विषय एकसाथ टुंगोमा पुयाउने तयारी गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशमा नेकपाको दुईतिहाईभन्दा बढि मत रहेपनि के गर्ने भन्नेमा फरक–फरक धारणा रहेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पनि एकमत हुन सकेको छैन । यद्यपी सर्वसम्मत रुपमा त्यसको टुंगो लगाउने दावी नेकपाले गर्दै आएको छ ।