फेरि अघोषित लोडसेडिङ
सारांश
- काठमाडौं।
- औद्योगिक क्षेत्रमा माघ पहिलो साता बिहान र बेलुका उच्च मागको समयमा करिब नौ घण्टा लोडसेडिङ भयो।
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरेको थियो।
काठमाडौं। औद्योगिक क्षेत्रमा माघ पहिलो साता बिहान र बेलुका उच्च मागको समयमा करिब नौ घण्टा लोडसेडिङ भयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरेको थियो। भारतको बिहारबाट विद्युत् आयात घट्दा बिहान र बेलुका पिकआवरमा उद्योग नचलाउन भनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वीकार गर्छन्।
‘भारतको बिहार राज्यमा एक हजार मेगावाट उत्पादित प्लान्ट बन्द हुँदा नेपालमा आयात कम भएको हो। त्यो अहिले धेरै हदसम्म घटिसक्यो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। उनका अनुसार बिहान र साँझ कहिलेकाहीँ १–२ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ। त्यसअघि वैशाखमा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको थियो।
करिब २३ सय मेगावाटको जडित क्षमतामा अहिले आन्तरिक उत्पादन करिब ७ सय ५० मेगावाटमा झर्दा र आयातमा कमीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको हो। विद्युत्को माग करिब १२ सय मेगावाट छ। विद्युत्को उच्च माग करिब १६ सय मेगावाट छ। अहिलेको निजी क्षेत्रको करिब ३ सय ५० मेगावाट, प्राधिकरण र सहायक कम्पनी गरी करिब ४ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। करिब १० वर्षयताको सबैभन्दा बढी सुक्खा यो वर्ष भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। आन्तरिक उत्पादन करिब ३० प्रतिशतसम्म झरेकोे छ।
माघ पहिलो साताको तुलनामा स्थिति सुध्रिएको उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन्। ‘औपचारिक रूपमा नभए पनि बिहान ४ घण्टा र बेलुका ५ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो। अहिले पिक समयमा कम लोडमा चलाउन भनिएको छ’, मुरारकाले भने।
आयात गरिरहेकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ। तर, बिहारबाट विद्युत् आयात नहुँदैमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्। विद्युत् आयात नै भइरहेकाले एकातिर बन्द भए अर्कोतिरबाट आयात गर्न सकिन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ।
बिहारबाट हुने आयात सेन्ट्रल लोडमा पर्ने भएकाले त्यहाँबाट बन्द हुनेबित्तिकै त्यसको असर पूरा आयातमा पर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्। ‘बिहारबाट हामीले पश्चिम बुटवलनजिकै गण्डकबाट तानेका हुन्छौं। अनि रक्सौलबाट तानेका हुन्छौं। कटैयाबाट तानेका हुन्छौं। हामीले तान्ने भनेको सेन्ट्रल ग्रिडबाट हो। सेन्ट्रल ग्रिडबाट बिडिङ गरेर तान्छौं। त्यो कि टनकपुरबाट कि ढल्केवरबाट तान्नुपर्छ। त्यो दुई वटाभन्दा बढीमा बिड गर्न नै पाइँदैन’, घिसिङले भने।
प्रसारण लाइन र सिस्टमले धानेअनुसार भारतसँग विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार पाँच स्थानबाट बिजुली आयात भइरहेको छ। ढल्केवर–मुजफपुरबाट ३ सय ५० मेगावाटसम्म, कुशाह–कटैयाबाट १ सय २०, रक्सौल–परवानीपुरबाट ३५, गण्डकबाट ५५ र टनकपुर प्रसारण लाइनबाट ७० मेगावाटसम्म ल्याउन सकिनेछ। परवानीपुरबाट ८० मेगावाटसम्म ल्याउन सकिने भए पनि सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनका कारण ३५ मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्न सकिने अवस्था छैन।
रक्सौल–परवानीपुर नेपालतिरको पूर्वाधार निर्माणको समस्याले गर्दा ३५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँबाट प्राधिकरणलाई १ सय २० मेगावाट विद्युत् चाहिएको छ। परवानीपुरमा सिंगल सर्किटलाई डबल सर्किट गर्ने काम सकिए पनि सबस्टेसनको बेको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। परवानीपुरस्थित अहिलेको भइरहेको सबस्टेसनमा नै नयाँ बनेको लाइनलाई ट्वानिङ (हाल्ने) गर्न सके १ सय २० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिन्थ्यो। तर, त्यसमा पनि भारतको अनुमति चाहिन्छ। आयात कम भएकै कारण वीरगन्ज करिडोरका उद्योगलाई पिकआवरमा कम लोडमा चलाउन भनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन्।
ढल्केवर–मुजफपुरबाट ६ सय मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई पूर्व–पश्चिम पठाउने प्रसारण बन्न सकेको छैन। घिसिङका अनुसार ढल्केवरबाट बुटवल पुर्याउनका लागि चन्द्रनिगाहपुरयता २ सय मेगावाटभन्दा पठाउन मिल्दैन। ढल्केवर–हेटौंडा ४ सय केभी प्रसारणलाइन बन्न नसक्दा यहाँ जति नै आयात गरे पनि पश्चिम पठाउन सकिँदैन। ‘बिहारले दिँदा जहाँ लोड थियो त्यही दिन्थ्यो। बिहार बन्द हुनसाथ ढल्केवरबाट ८ सय मेगावाट ताने पनि त्यहाँदेखि लैजाने प्रसारण लाइन छैन’, उनले भने।
बिहारले केही समयअघि ट्यारिफ रेट बढाउनका लागि बिजुली नदिएको हो। भारतमा नै ऊर्जाको माग बढेर महँगो भइरहेको समयमा बिहारले घाटामा दिँदैन। बिहारसँग ३३ केभीमा ६ रुपैयाँ ६८ पैसा भारु र १३२ केभीमा ६ रुपैयाँ १८ पैसा भारुमा बिजुली आयात भइरहेको छ। यो तीन वर्षअघिको सम्झौताअनुसार हो।
भारतको एक्सेन्ज मार्केटमा पिक समयमा १३ भारुसम्म विद्युत्को किनबेच भइरहेको छ। पछिल्लो तीन वर्षदेखि नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। कमिटीको १४औं बैठक कोभिडका कारणले बैठक बस्न नसकेको हो। प्राधिकरणले चाँडै बैठक बसेर दर निश्चित गर्न चाहेको छ। तर यही फेबु्रअरी १७ र १८ मा भारतमा हुने नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय र ऊर्जा सचिवस्तरीयको बैठकका कारण हुन नसकेको देखिन्छ। यो बीचमा पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक राख्ने कोसिस गरिए पनि कुनै निश्चितता आइसकेको छैन।
बिहारसँगको दर साढे ५ प्रतिशतले हरेक वर्ष बढ्ने भनिए पनि तीन वर्षदेखि नबढेको घिसिङको भनाइ छ। गत वर्ष पनि बिहारले नेपाललाई बिजुली दिएको थिएन। ‘सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसँगको मिटिङ नै हुन सकिरहेको छैन। कोभिडलगायतका कारणले बस्न सकेको छैन। उनीहरूले वृद्धि गर्न भनिरहेका छन्। बिहारले सस्तोमा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। यो टेक अर पे होइन। चाहेको बेलामा मात्र लिने हो’ उनले थपे। ‘पिक समयमा १२ रुपैयाँ भारु नै हाल्दा पनि पर्दै पर्दैन। १२ भन्दा बढी हाल्न मिल्दैन’ उनले भने।
नेट एक्स्पोटर देखाउन आयातमा कमी
प्राधिकरणले अहिले विद्युत्को उच्च मागको समयमा करिब ४ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको छ। उच्च मागको समयमा करिब डेढ सय मेगावाट विद्युत् अपुग नै छ। यो वर्षको सुक्खायाममा साढे ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयातको प्रक्षेपण गरिएको छ। फागुनसम्म करिब २ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिँदा केही भए पनि राहत मिल्ने बताइन्छ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षबाट खुद निर्यात (नेट एक्स्पोटर) हुने लक्ष्य राखेको थियो। लोडसेडिङ गराएर भए पनि प्राधिकरणले आयात कटौती गरिरहेको आरोप लगाइन्छ। ‘नेट एक्स्पोटर देखाउनका लागि पनि आयातमा कम गरिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। गत वर्षमा करिब ११ अर्बको बिजुली बचेको छ।
यही तालले जाने हो भने १८–२० अर्बको आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले सफलताको इन्डिकेटर कम हुने भयो’, काफ्लेले भने। अझै ३–४ वर्ष लोडसेडिङ हुने उनी बताउँछन्। तर, यसमा घिसिङ सहमत छैनन्। ‘मलाई आयात किन कम गर्नुपर्यो ? हामीले सकेको गरिरहेका छौं। प्राधिकरणको नाफा त व्यापारीले कम गरिसके। भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिरसम्म उनीहरूले उद्योग चलाएनन्’, घिसिङले भने, ‘चार महिनामा ४ सय मेगावाट खेर गयो।’ अन्नपूर्णबाट ।
प्रतिक्रिया