फेवाताल नजिकबाट केबलकार चलाउन नपाइने

फेवा नजिकबाट केबलकार चलाउन नदिनु

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवातालमा अतिक्रमण गरिएकाबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आइतवार फेवाताल अतिक्रमण भएकोबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठनका लागि सरकारका नाममा आदेश दिएका सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले बताए ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीबाट दायर रिटमा आदेश जारी गर्दै नयायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको छ।

कालाखेतीका अनुसार आदेशमा पार्कभिलेज होटेल बनाएको फेवाताल अतिक्रमण गरे नगरेको र होटलबाट निस्किएका फोहरले फेवाताललाई प्रदूषण गरेको नगरेको अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।

सर्वोच्च्ले जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समिति गठन गर्न आदेश भनेको छ ।

त्यही आदेशमा फेवाताल अतिक्रमण गरिएका संरचनासमेत हटाउन भनिएको छ । सहप्रवक्ता कालाखेतीले समितिलाई यथाशीघ्र प्रतिवदेन बुझाउने समेत आग्रह गरिएको छ ।

विसं २०६८ असार २३ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले पार्कभिलेज होटेलले फेवाताल अतिक्रमण गरी भवन बनाएको भन्दै उक्त होटेलको दर्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

यस्तै फेवातालसम्बन्धी भगवती पहारीले दायर भएको रिटमा न्यायाधीश मिश्र र मल्लको संयुक्त इजलासले आज सुनवाइ गर्दै फेवाताल क्षेत्रनजिक केवुलकार सञ्चालन नगर्न आदेश दिएका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।