बक्यौता नउठाई उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिरणले काटेको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनको आधारमा उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले हिजो डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्व गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए । अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाइने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा तत्काल बिद्युत जडान गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलि (बुधबार) का लागि तोकिएको छ ।