बढी पेन्सनको लोभ- मुख्य सचिव सुवेदी राजीनामा नदिई एडीबीको जागिरमा

काठमाडौं । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी निवृत्तिभरण (पेन्सन) बढाउनका लागि राजीनामै नदिईकन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा जागिर खान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनकै नेतृत्व गरिरहेका सुवेदीले थप ३ वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन बढाउने लोभमा आफ्नो पद अतिरिक्त समूहमा राखी एडीबीको ३ वर्षे जागिरमा जान लागेका हुन् । उनी साउन १ देखि पद सम्हाल्न एडीबीको मुख्यालय फिलिपिन्सको मनिला जाँदै छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । सुवेदीको पेन्सन बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रिपरिषद्समेत सहयोगी बनिदिएको स्रोतले जनायो । देउवा र मन्त्रिपरिषद्ले एडीबीमा जागिर खान जान लागेका सुवेदीको राजीनामा माग्नुको सट्टा उनको पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ४ को बैठकले सुवेदीको मुख्य सचिव पद जेठ २८ (बिहीबार) देखि लागू हुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय गरिदिएको हो । उनले काज बिदामै रहेर एडीबीको जागिर खानेछन् । २०७२ साउन २० मा मुख्य सचिवमा बढुवा भएका सुवेदीको तीनवर्षे कार्यकाल २०७५ साउन २० सम्म रहनेछ ।

एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा जागिर खाँदा पनि अब सुवेदीको मुख्य सचिव पद यथावत् रहनेछ । मुख्य सचिवको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्दा सुवेदीको एक वर्षको पेन्सन सुविधा बढ्नेछ । पदावधि सकिनु एक साताअघि ‘स्वैच्छिक’ राजीनामा दिँदा थप दुई वर्ष सेवा गरेबापतको पेन्सन पाइने व्यवस्था निजामती ऐन तथा नियमावलीमा छ ।

एक वर्षअगाडि नै राजीनामा दिँदा बाँकी एक वर्षको पेन्सन पाइने छैन भने ‘स्वैच्छिक अवकाश’ का नाममा निजामती कानुनको लुप होल दुरुपयोग गरी थप दुई वर्ष सेवा गरेबापतको पेन्सनसमेत पाइँदैन । प्राय: सबैजसो मुख्य सचिव र सचिवहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने एक साताअघि राजीनामा दिएर यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार थप दुई वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन लिने प्रवृत्ति छ । ‘सुवेदीले राजीनामा नदिईकन एडीबीमा जागिर खान जाँदा थप तीन वर्ष सेवा गरेबापतको पेन्सन पाउने छन् ।

राजीनामा नदिएकै कारण उनले अहिलेको हिसाबमा झन्डै ४५ सय रुपैयाँ बढी पेन्सन पाउने छन् । बढी पेन्सन पाउनकै लागि उनले राजीनामा नदिएका हुन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सुवेदी उपलब्ध भएनन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले मुख्य सचिवजस्तो निजामती प्रशासनको सबभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले पेन्सन बढाउनकै लागि राजीनामा नदिई एडीबीमा जागिर खान जानु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

‘मुख्य सचिवजस्तो मान्छेले थप पेन्सनको लोभ नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । मुख्य सचिव सुवेदी सहसचिव सरहको पदमा जानुसमेत नसुहाउँदो भएको र त्यसले गलत नजिर बसाउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘एडीबीमा तीन वर्षसम्म आकर्षक तलबसुविधा पाइन्छ, त्यसैको लोभमा सुवेदीले मुख्य सचिवजस्तो पदको महत्त्व र गरिमा बिर्सेर सहसचिव जाने पदमा जान लागेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने ।

‘एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक सहसचिव जाने पद हो । नेपालबाट उक्त पदमा धेरै पटक सहसचिव गएका छन् । केही पूर्वसचिवसमेत उक्त पदमा गएका उदाहरण छन् । अरू देशबाट समेत त्यो पदमा सहसचिव नै जाने गरेका छन्,’ कोइरालाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १७ मा सुवेदीलाई एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । एडीबीबाट सहमति आएपछि सुवेदी साउन १ देखि हाजिर हुने गरी मनिला जाने भएका हुन् । उनी मंगलबारदेखि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा बिदाइ भइसकेका छन् ।