बढुवाको बधाईसँगै हिरासत, आखिर के हो त रहस्य !
सारांश
- काठमाडौं ।
- आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा हुन गइरहेका सहसचिवहरूमध्ये एक नम्बरमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
- शर्मा सचिवमा बढुवाका लागि १ नम्बर सिफारिशमा परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट यही जेठ १९ गते शुक्रबारका दिन कार्यालय खुलेदेखि नै शुभेच्छुकहरूले टेलिफोनबाट बधाइ दिइरहेकै अवस्थामा लाजिम्पाटस्थित उनको कार्यकक्षमा अख्तियारका कर्मचारीको प्रवेश भयो ।
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा हुन गइरहेका सहसचिवहरूमध्ये एक नम्बरमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
शर्मा सचिवमा बढुवाका लागि १ नम्बर सिफारिशमा परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट यही जेठ १९ गते शुक्रबारका दिन कार्यालय खुलेदेखि नै शुभेच्छुकहरूले टेलिफोनबाट बधाइ दिइरहेकै अवस्थामा लाजिम्पाटस्थित उनको कार्यकक्षमा अख्तियारका कर्मचारीको प्रवेश भयो ।
अख्तियारका कर्मचारीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तज्यूले बोलाउनुभएको छ भनी जनाउ दिएपछि शर्माले आफ्नो कार्यकक्षबाटै अख्तियारका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई टेलिफोन गरी टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालयतिर प्रस्थान गरे । अख्तियारको कार्यालय परिसरमा पुगेपछि शर्मालाई पक्राउ गरिएको जानकारी गराइयो ।
महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गरिएको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक भयो । पक्राउ पर्नाको कारण के होला भन्ने जिज्ञासा पनि त्यत्तिकै व्यापक भयो । अख्तियारले उनलाई पक्राउ गर्नाको कारण ‘कर फछ्र्यौट आयोगबाट गरिएको कर मिनाहासम्बन्धी निर्णयहरूमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग भएको र सम्बन्धित कागजातहरू नष्ट गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियन्त्रणमा लिइएको’ भनियो ।
सञ्चारमाध्यमहरूमा यही समाचारले प्रश्रय पायो । पक्राउ परेका शर्माको भनाइ के छ भन्नेबारे कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको पाइएन । महानिर्देशक शर्माले एनसेलको कर प्रकरणमा पनि आर्थिक चलखेल गरेको भनी केही सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार आइरहेकै बेला एनसेलका तर्फबाट १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर वापतको राजस्व सरकारलाई बुझायो भन्ने समाचार पनि आइतबार र सोमबार सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रशारित र प्रकाशित भए ।
महानिर्देशक चुडामणि शर्माले एनसेललाई लाभकर तिर्नु नपर्ने भनी संरक्षण गरिरहेको भन्ने आरोप सत्य रहेनछ भन्ने कुरा एनसेलले कर दाखिला गरिसकेपछि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले गर्दा शर्माका विरुद्धमा अख्तियारको अभियोग प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
कर फछ्र्यौट आयोगले गरेका निर्णयका आधारमा शर्मालाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखिदैन । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ को व्यवस्था किन गरिएको हो रु यसको औचित्य के छ ? यसले गरेका निर्णयहरूमा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका हैसियतले चुडामणि शर्माको जिम्मेवारी कति प्रतिशत रहन्छ रु भन्ने जस्ता सवालहरूतर्फअख्तियारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमा कार्यरत रहेका दीप बस्न्यात पनि विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका हैसियतबाट कर फछ्र्यौट आयोगमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति भएकाले यस्तो अनभिज्ञता नहुनुपर्ने हो ।
कर विज्ञहरू भन्छन्, आयोगको निर्णयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको भूमिका आयोगका अन्य २ सदस्यहरूकै जति पनि हुँदैन ।
स्मरणीय छ, कर फछ्र्योट आयोगमा तीन सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगका अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यले नै बहुमतका आधारमा कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्दछन् । नेपाल सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगमा बहुमतको निर्णय सदर हुने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।
कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा ५ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘उपदफा ९४० बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा करसम्बन्धी विषयमा कारबाही वा किनारा गर्दा दुई जनाको मतैक्य हुन नसकेमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्यले समर्थन गरेको राय आयोगको निर्णय मानिने छ । बहुमत कायम हुन नसकेमा उपदफा ९३० बमोजिम हुनेछ ।’ सोही ऐनको दफा ३ मा ‘तीनै जना सदस्यहरूको भिन्दाभिन्दै राय भई बहुमत काम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।’
यसरी कर फछ्र्यौट आयोगले गरेको निर्णयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार आयोगका अध्यक्ष रहने कुरा स्पष्टै छ । चुडामणि शर्मा कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा थिएनन् । कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यलाई अख्तियारले बयानका लागि नबोलाएर आन्तरिक राजस्व विभागका बहालवाला महानिर्देशक जो सचिवमा बढुवा भइरहेका थिए, लाई पक्राउ गर्नुले शर्मामाथि अख्तियारको पूर्वाग्रहयुक्त कारबाही प्रष्ट हुन्छ ।
अख्तियारले प्रमाण नष्ट हुन सक्ने आशंकामा शर्मालाई नियन्त्रणमा लिइएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा १४ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘लिखित गोप्य रहनेः आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नु पर्ने छ । त्यस्तो कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागिसमेत माग गर्न सक्ने छैन ।’
सोही ऐनको दफा १७ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन पाउनै छैन ।’
कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ मा भएका यस्ता स्पष्ट प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले महानिर्देशक शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर अन्याय गरेको छ । शर्मालाई थप सात दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले म्याद दिएको छ , जनधारणामा उल्लेख छ ।
शर्मा अस्वस्थ भई उपचारार्थ वीर अस्पताल हुँदै नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । शर्माको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रतिक्रिया