महराविरुद्धको थुनछेक बहस आज
सारांश
- काठमाडौं।
- यौन दुव्र्यवहारको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आज आइतबार थुनछेक बहस हुँदै छ।
- बहसमा वादी नेपाल सरकार पक्ष भएकाले पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलले र प्रतिवादीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो पक्षमा बहस गर्नेछन्।
काठमाडौं। यौन दुव्र्यवहारको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आज आइतबार थुनछेक बहस हुँदै छ। बहसमा वादी नेपाल सरकार पक्ष भएकाले पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलले र प्रतिवादीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो पक्षमा बहस गर्नेछन्। त्यही बहस, प्रमाणलगायतका आधारमा इजलासले थुनछेकको फैसला लिनेछ।
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा बन्द इजलासमा चल्ने गर्दछ। पीडित र पीडक दुवै पक्ष र कानुन व्यवसायीले समेत बन्द इजलाससमक्ष बयान दिने र बहस गर्नुपर्दछ। यस्तो बहसले अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा राख्ने, धरौटी वा साधारण तारेखमा छोड्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने इजलासलाई निर्णय लिन सघाउ पुर्याउँछ।
आज आइतबार हुने बहसपछि इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७५ मा पुर्पक्षमा राख्ने, धरौटी खुल्ने वा साधारण तारेखमा छोड्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।इजलासले पुर्पक्षमा राख्ने निर्णय लिए अभियुक्त महराले कैद भुक्तान गर्नुपर्दछ भने धरौटी खोले वा साधारण तारेखमा छोडे रिहा हुनेछन्। अर्थात् मुद्दाको पुर्पक्ष भए मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्दछ।
ऐनको दफा ६७ ९१० ले भनेको छ– ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तर्गतका कसूर वा कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन कसूर गरेको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेछ।’ऐनले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतको रकम तोक्ने आधार स्पष्टरूपमा तोकिएको छ।
ऐनको दफा ७२ ९१० मा उल्लेख छ– ‘कसूरको प्रकृति र गाम्भीर्यता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थितिलगायत कुराहरू विचार गरी धरौटी तोक्नुपर्ने भनेको छ।’महराविरुद्ध अभियोजनकर्ता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगपत्र दर्ता गरेसँगै यस विषयले अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ।
महराविरुद्ध पाँच वर्ष र विशिष्ट व्यक्ति भएकाले थप दुई वर्ष गरी सात वर्ष कैद सजाय माग लिइएको छ। महरामाथि आफ्नै कार्यालय संसद् सचिवालयकी महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोग अदालतमा प्रवेश गरेको हो।प्रहरी प्रतिवेदनले जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर प्रमाणित गर्ने विभिन्न प्रमाणहरूसमेत फेला पारी पेस गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै अभियुक्त महराले इन्कारी बयान दिँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया