मिडिया काउन्सिल विधयेक : कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ का विभिन्न विवादित बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र सांसद राधेश्याम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै काउन्सिल गठन, दण्ड सजायलगायत विभिन्न बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १०६ बमोजिम नियम १०७  को उपनियम (१) को शर्तको अधीनमा रहेर आइतबार संशोधन हालेको कांग्रेसले जनाएको छ । संशोधन दर्ता गर्दै कांग्रेसले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको, २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान गरेर कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

विधेयकमा कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसले काउन्सिलमा विपक्षी दलको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिलासहित दुई सांसद काउन्सिलमा राख्नुपर्ने कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव छ ।

काउन्सिलमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघ र विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कांग्रेसको संशोधन छ । काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्थामा पनि संशोधन हालेको छ । विधेयकको दफा १० उपदफा २ मा रहेको त्यस्तो व्यवस्थामा कांग्रेसले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने, सफाइ पेस गर्न मौका दिनुपर्ने र जवाफ चित्त नबुझेमा जाँचबुझ समितिले हटाउन सिफारिस गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा हाल सरकारले हटाउनुपर्ने लागेमा सिधै अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कायम हुँदा काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । कांग्रेसले हाल विधेयकमा सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाताई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । ‘२५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले संशोधनमा काउन्सिललाई स्वनियमनमा जोड दिएको छ । स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल राख्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । दफा ५ ‘क’ मा स्वनियमको व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमको सिद्धान्त लागू गर्नेछन् । आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्यांकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको स्वनियमन समिति गठन गर्नेछ,’ कांग्रेसले दर्ता गरेको संशोधनमा भनिएको छ ।