मधेस प्रदेश : बक्यौता भुक्तानी गर्न माग

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा विगत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाको करिब रु एक अर्ब बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न निर्माण व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवलाई आज मन्त्रालयमा भेटेर व्यवसायीहरूले विगत दुई वर्षदेखि बक्यौता रहेको रकम भुक्तानी नगरे गम्भीर समस्या आउनसक्ने बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले ४१ वटा योजनाको करिब रु एक अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिकरूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर छनोट भएका व्यवसायी र सरकारबीच योजना सम्झौता भई काम भइसकेपछि प्रक्रिया नपुगेको भनी अल्झाउने काम भइरहेको आरोप लगाए । ‘४१ योजनामध्ये अधिकांश व्यवसायीले काम सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ, कतिपय काम बीचमै रोकिएको छ, तर भुक्तानी दिइएको छैन’, ठाकुरले भने, ‘एकरदुई वर्षदेखि करोडौँ रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी र उधारोमा सामान दिएका व्यवसायी घरबार बेच्न बाध्य भएका छौँ, यसको समाधान छिटो गरिदिनुपर्यो ।’

व्यवसायी देव झाले पनि वर्ष दिनसम्म करोडौँ रकम भुक्तानी नपाउँदा आफूहरूले निकै सास्ती खेपेको बताए । अर्का व्यवसायी रविशङ्कर यादवले सरकारले समयमै भुक्तानी नदिए व्यवसायीहरूले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएकाले गम्भीरतापूर्वक आफूहरूका माग सुनुवाइ गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

जवाफमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले पहल सुरु गरेको बताए । उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पहल सुरु भइसकेकाले व्यवसायीलाई आश्वस्त हुन आग्रह गरे । ‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित केही योजनाको रु ३४ करोड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रमको करिब रु एक अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘यो सबै रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न अध्ययन समिति बनाएका छौँ, त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी काम हुन्छ ।’

मन्त्रालयको ग्रामीण सडक महाशाखा प्रमुख सञ्जयप्रसाद साहले पुरानो आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानीमा केही कानुनी र प्रक्रियागत समस्या भएकाले प्याकेजमा समस्या समाधान हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को बाह्रौ संशोधनले पनि समस्या समाधान नभएकाले अब भुक्तानी पाउने सुनिश्चिततासहित आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा प्रदेशमा स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सरकारी कार्यालय, बाटोघाटो, धार्मिकस्थल, विद्यालय, पोखरी, इनारलगायत सार्वजनिकस्थल तथा निजी स्थानमा सरसफाइ तथा स्वच्छताको स्तर बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय, पार्क तथा पोखरीको सौन्दर्यीकरण, मन्दिरहरू सौन्दर्यीकरणका काम भएका थिए ।