म्यान्मार सेनाप्रमुखमाथि जातीय नरसंहारको मुद्दा चल्ने
सारांश
- जेनेभा/एएफपी ।
- संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताहरुले म्यान्मारका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकको जातीय नरसंहारमा म्यान्मारका सेनाप्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डर दोषी देखिएकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
- उनीहरुले सोमबार प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मार घटनाको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् ।
जेनेभा/एएफपी । संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताहरुले म्यान्मारका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकको जातीय नरसंहारमा म्यान्मारका सेनाप्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डर दोषी देखिएकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उनीहरुले सोमबार प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मार घटनाको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् ।
म्यान्मारले गतवर्ष अगस्टमा रखाइन राज्यमा गरेको निर्मम दमनबाट जोगिन करिब ७ लाख रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदाय भागेर बंगलादेशमा आश्रय लिन पुगेका थिए । म्यान्मार सेनाले रोहिङ्ग्या पृथकतावादीको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरहरुमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार गरेको आरोप छ ।
म्यान्मारले जातीय सफायाको आरोपको जोडदार रुपमा खण्डन गर्दै रोहिङ्ग्या विद्रोहीका आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ ।
तर सोमबार जारी पछिल्लो प्रतिवेदनमा “म्यान्मारका सेनाप्रमुख मीन आङ हाइङ समेतका उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र जातीय सफायाको मुद्दा चलाउनुपर्ने” उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सेनामाथि रखाइन, काचीन र शान राज्यमा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सेनाले सुरक्षा चुनौतीको यथार्थपरक परिस्थिति निर्माण नहुँदै जथाभावी आफ्ना नागरिकमाथि जाइलागेको देखिएको छ ।”
मार्च २०१७ मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले गठन गरेको राष्ट्रसंघीय मिसनले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “म्यान्मार सेनाको कमान्डका उच्च सैनिक अधिकारीहरुमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन लगाउन पर्याप्त सूचना हामीले पाएका छौं । रखाइन राज्यमा भएका सैनिकका अपराधहरु जातीय नरसंहारको प्रकृति, गम्भीरता र क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने किसिमका छन् र तिनीहरु तथ्यपूर्ण छन् ।”
प्रतिवेदनमा नोबेल पुरस्कार विजयी म्यान्मारकी लोकप्रिय नेतृ आङ सान सूकीको पनि आलोचना गरिएको छ । नेतृ सूकीले रोहिङ्ग्या समुदायमाथिको कारबाही रोक्न सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेपनि केही काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय अनुसन्धाताहरुलाई म्यान्मार प्रवेशमा रोक लगाएको थियो, तर अनुसन्धाताहरुले ८५७ जना पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए । उनीहरुले भूउपग्रहीय तस्वीर र आधिकारित कागजात, अन्य तस्वीर र भिडियोका आधारमा निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
प्रतिवेदकहरुले म्यान्मार सेनाले रखाइन राज्यका कम्तीमा १० वटा गाउँमा महिला र बालिकाहरुको सामूहिक बलात्कार गरेको जनाएका छन् । “यी घटनाक्रमको अध्ययनले बलात्कार र यौनहिंसाको सहायताबाट आममानिसलाई तर्साउने, आतङ्कित बनाउने वा सजाय दिने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।”
सेनाले फेसबुकको प्रयोग समेत गरी मुस्लिम समुदाय विरुद्ध घृणा फैल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया