रक्सी राेक्ने अादेशले किन रन्थनिए राजदूतहरू?

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरुको एउटा समूहले संयुक्त रुपमा कार्यकारी आदेशका बिषयमा छलफलका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) सँग भेट्न खोजिरहेका छन्। उनीहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार समितिमा रहेका सदस्यहरुसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिसकेका छन्। सरकारले कार्यकारी आदेश ल्याएमा नेपालमा वर्षेनी अर्बाैँको व्यापार गरिरहेका विदेशी ब्रान्डका मदिरालार्इ पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। नेपालमा अमेरिका, बेलायत र अन्य युरोपेली मुलुकमा निर्मित मदिराको खपतले ठूलै काराेबार गर्छ।

त्यस्तै, देशमा संचालित रात्रीकालिन व्यवसाय, पाँचतारे होटल, रेष्टुरेन्ट र क्लब तथा बार समेत प्रभावित हुनेछन्। नाम बताउन नचाहने गृहमन्त्री थापाको सचिवालयका एकजना सदस्यले केही विदेशी राजदूतहरुले कार्यकारी आदेशका बिषयमा छलफलका लागि मन्त्रीको समय मागेको पुष्टि गरे। कार्यकारी आदेशका बिषयमा राजदूतहरुले तीन प्रकारको आशंका ब्यक्त गरेको जानकारी उनले दिए। ‘उहाँहरुले भेट्न खोजिरहनु भएको हो, पत्र समेत आएको छ, तर मन्त्रीज्यूको समय अभावका कारण समय मिलाउन सकिएको छैन,’ ती सदस्यले भने ‘उहाँहरु कार्यकारी आदेशका बिषयमा सशंकित हुनुहुँदो रहेछ।’

उनका अनुसार, मदिरा नियन्त्रणका लागि ल्याउन खोजिएको कार्यकारी आदेश नेपालमा कम्युनिष्ट शासन प्रणालीको पूर्वाधार स्थापनाको पहिलो चरण हुनसक्ने आशंका राजदूतहरुको छ। त्यस्तै, उनीहरुको देशका उत्पादित अर्बौँको मदिरा उत्पादनलाई यसले नकरात्मक असर पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत छ।

नेपाल आउने विदेशी पर्यटक समेत मन्त्रीको कार्यकारी आदेशबाट प्रभावित हुनसक्ने विश्लेषण उनीहरुले गरेका छन्।  उहाँहरुले सरकारको कार्यकारी आदेशले मनोरञ्जनका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटक प्रभावित हुने आशंका पनि रहेछ’ ती सदस्यले थपे, ‘यसमा व्यापारको चासो मुख्य रहेको हामीले पाएका छौँ।’ गृहमन्त्रालयले ‘मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि कुटनीतिज्ञहरुले गहिरो चासो प्रकट गरेका हुन्। सो कार्यकारी आदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएमा मदिराको जथाभावी उत्पादन र आयातमा अंकुश लाग्ने छ। त्यस्तै, यसको बेचबिखन र सेवनमा समेत असर पुग्नेछ।

गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदाले सबैभन्दा ठुलो असर विदेशी मदिरा आयातकर्ता र स्थानीय उत्पादकलाई पुग्नेछ भने संचार माध्यमहरु पनि प्रभावित हुनेछन्। सो कार्यकारी आदेश अनुसार अल्कोहलको परिमाणसहित स्वास्थ्यमा पर्ने सम्भावित जोखिमको सन्देश र अधिकतम बिक्री मूल्य नतोकिएको मदिरा आयात गर्न पाईनेछैन। मदिरा आयातमा यसप्रकारको मापदण्ड राखिएमा त्यसले विदेशी मदिरामा भइरहेको एकाधिकारीमात्र तोडिनेछ। साथै, विदेशी मदिरा ब्यारलमा ल्याएर लेबलिङ्ग गर्ने कार्य समेत रोकिनेछ।

नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिने पनि कार्यकारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। इजाजत प्राप्त गरी ६० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र तयारी पुरा गर्ने बाहेकका सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि रोक्का गरिनेछ। इजाजत प्राप्त गरी संचालनमा रहेका मदिरा उद्योगको शाखा बिस्तार तथा क्षमता अभिबृद्धि अनुमति हाललाई स्थगित गरिनेछ भने नेपाल–भारत सीमा (दश गजा) बाट नेपाल तर्फको १ किलोमिटर भित्रका क्षेत्रमा नयाँ मदिरा पसल संचालनको अनुमति दिईने छैन।

सरकारले लागूगर्ने नयाँ नियम अनुसार धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तिमा ३ किलोमिटर टाढा पर्ने गरी उद्योग संचालन गर्नु पर्नेछ। सञ्चार माध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा मदिरा वा मदिराजन्य पर्दाथ सम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड, पर्चा पोष्टर टास्न, वितरण गर्न र मदिरा उद्योगले खेलकुद, कन्सर्ट लगायतका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको प्रायोजनमा समेत कार्यकारी आदेशले रोक लगाएको छ।

त्यस्तै, मदिरा विक्री वितरण गर्न इजाजतप्राप्त कम्पनी, फर्म व्यक्तिले मदिरा बिक्री वितरण गर्दा मदिरा खरिद गर्नेको पहिचान खुल्ने कागजात हेरी निजको नाम, ठेगाना र उमेरको अभिलेख राखी मदिरा बिक्री गर्नुपर्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ। मदिरा बिक्री वितरणको लागि इजाजतपत्र जारी गर्नुअघि स्थानीय प्रहरी कार्यालयको राय लिनुपर्नेछ। इजाजतपत्र प्राप्त मदिरा विक्रेताले दिउसो ४ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म मात्र शिलबन्दी मदिरा विक्री वितरण पाउनेछन्। मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गराउन इजाजतपत्र प्राप्त होटेल, लज, बार तथा रेष्टुरेन्टले बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा विक्रीवितरण तथा सेवन गराउन सक्नेछन्।

मदिरा सेवन गरेको ब्यक्तिलाई अस्पताल, बिद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक निकायको कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरिनेछ। तर मदिरा सेवन गरेको व्यक्ति उपचार प्रयोजनको लागि अस्पताल प्रवेश गर्न पाउने छ। मदिरा सेवन गर्न छाडिसकेका व्यक्तिलाई पुनः मदिरा सेवन गर्न÷गराउन प्रोत्साहित गर्न पाईनेछैन। मदिरा विक्री गर्न इजाजतपत्र प्राप्त होटल, लज, रिसोर्ट, बार र रेष्टुरेन्ट मालिकले पनि आफ्नो संस्था बाहिर बसेर मदिरा सेवन गर्न गराउन पाउने छैनन्। मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्न इजाजत दिइने छैन।

राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मदिरा बिक्री गर्न इजाजत नदिइने प्रावधान पनि कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ।