राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिइने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लेऊ : गगन थापा
सारांश
- काठमाडौं ।
- नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने भनी गरिएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
- पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट दिइने आर्थिक सहायताको निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि बुधवार थापाले ट्वीटमार्फत त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने भनी गरिएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट दिइने आर्थिक सहायताको निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि बुधवार थापाले ट्वीटमार्फत त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचारार्थ राज्यकोष दुरुपयोगका बेथिति रोक्ने प्रयासस्वरुप आफू स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेता थापाले बताएका छन् ।
“सरकारले विशिष्ट व्यक्ति उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि पूर्णतः कार्यान्वयन गर्दै जस्केलाबाट दिइने सहायतामा रोक लगाउनुपर्छ र हालै पूर्वसभामुखलगायतलाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने गरी भएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ”, नेता थापाले भनेका छन्, “निजी खर्चमा जनुसुकै देशमा उपचार गराउन व्यक्ति स्वतन्त्र भएपनि राज्यकोषबाट रकम दिएर पहुँचवालाहरुलाई विदेश उपचार गर्न पठाउने र जनताले देशभित्र सहज उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्यायपूर्ण र विभेदकारी मात्रै नभएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।”
नेता थापाले कार्यविधि पारित भएपछि जथाभावी उपचारका लागि राज्यले आर्थिक सहयोग दिने प्रचलन धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको स्मरण गर्दै कार्यविधि स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक जनालाई पनि आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराइएको बताएका छन् ।
कार्यविधिमा पूर्व एवं बहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीहरुले नेपालमा उपचार सम्भव हुने रोगको नेपालभित्रै उपचार गर्नुपर्ने, नेपालमा उपचार सम्भव नहुने रोगको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता उपलब्ध गराउने र कुनै एक व्यक्तिलाई त्यस्तो सहायता एकपटकका लागि मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको ट्वीटमा उल्लेख छ ।
गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य उपचारका लागि पूर्वसभामुख रानाभाटलाई ७ लाख र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन रकम केही दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले दुबै जनालाई हस्तानान्तरण गरिसकेको छ । सो कुरा सार्वजनिक भएपछि यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
— Gagan Thapa (@thapagk) January 3, 2018
प्रतिक्रिया