राष्ट्रियसभाबाट प्रमाण विधेयक, २०७५ पारित

काठमाडौं। राष्ट्रियसभा बैठकले ‘प्रमाण ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।यसअघि बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘प्रमाण ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७५ माथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।

सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सुशासनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरिएको छ। बैठकमा समिति सभापति तारादेवी भट्टले गत चैत १० असार १ गतेसम्म सातै प्रदेशमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्।

प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा दिगो विकास र सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको बताइन्। समितिले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजना र गोरखाको बारपाकको स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव तयार गरेको उल्लेख गरिन्।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु प्रकाश पन्थ, जितेन्द्रनारायण देव, बद्री पाण्डे र अनिता देवकोटाद्वारा संयुक्त रुपमा दर्ता गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभामा छलफल गरिएको थियो।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा बनेका कानून र भएका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रस्तावबारे उठेका जिज्ञासामाथि प्रस्ट पार्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने मासिक भत्ता र सेवा सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन तथा वृद्धि गर्न र अन्य सुविधा बढाउने बारेमा छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन्। यस सम्बन्धी थप कानूनको प्रबन्ध गर्नुका साथै भएका कानून परिमार्जनसमेत गरिने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई तालीमको व्यवस्था पनि गरेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई रोजगारसम्बन्धी तालीम दिन ठोस कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

बाढी डुबान प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनबारे जानकारी

बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सांसद भ्रमण टोलीले बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन जानकारी गराइएको थियो।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव समेटी तयार गरिएको प्रतिवेदनबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

उनले प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम र सुझाव कार्यान्वयन गरी सो बारेमा सभामा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिए। टोलीले यही साउन ४ देखि ७ गतेसम्म प्रभावित १० जिल्लाका विभिन्न स्थानको स्थलगत भ्रमण गरी वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएको थियो।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए।