रेशम चौधरीको निलम्बन सांसदमै कार्यकाल सकिने

काठमाडौं । थुनामै रहेका बेला सांसदको सपथ लिएका रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि सांसद पद रहने नरहेने भन्ने चिन्ता चर्चा चलेको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सांसद जितेका चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला भएपछि रिसको झोकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

चौधरीले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि राजपाले गरेको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न गरेको जस्तो देखिन्छ । फैसलापछि रेशम चौधरीको सांसद पद नरहने भएको छ। संविधानको धारा ८७ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ख) मा धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएमा पनि सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने उल्लेख छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले कैलाली जिल्ला अदालतले नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोजमा जन्मकैद सुनाएकाले संविधानको धारा ८७ र ८९ बमोजिम चौधरीको सांसद पद नरहने बताए।

पुनरावेदन गर्ने अधिकार भए पनि उनको सांसद पद नरहने आचार्यले बताए । पुनरावेदनमा समय लाग्ने भएकाले उनको सांसद पद निलम्बनमै सकिने देखिएको हो । चौधरीको सांसद पद यस अघि नै निलम्बन भैसकेको छ । उनी थुनामै बसेर पुनरावेदन मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ । उनको कार्यकाल अब ४ वर्ष समय बाँकी छ ।

गरेपछि अर्को अदालतबाट निर्दोष ठहरेपनि सो बेलासम्म कैलाली १ मा उपनिर्वाचन भएन भने उनी पुनः सांसद बन्न सक्ने आचार्यले बताए।

प्रतिनिधिसमा नियमावलीको नियम २ सय ४४ को उपनियम९४० कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ।