लालबावु लाइ लालबावुकाे जवाफ: प्रेदश सरकारले निर्माण गरेको कुनैपनि ऐन लागू हुँदैनन् !

काठमाडौं,१० कात्तिक । सामान्य प्रसाशनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले दिएको अधिकारलाई केन्द्र सरकारले खोस्न नसक्ने बताएका छन् । प्राईम टाईमस टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन’ मा बोल्दै मन्त्री पण्डितले केन्द्र सरकारले कर्मचारी व्यवस्था नगर्ने भन्दै त्यसको अधिकार लोक सेवा आयोगलाई रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘प्रदेश सरकारका हरेक अधिकारहरुलाई संविधानले सुरक्षित गरेको छ, कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि काम लोक सेवा आयोगले गर्छ, प्रदेशमा आयोगले आफ्ना कार्यलय स्थापना गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ ।’

संघीय निजामति र संघीय प्रहरी ऐन बनिरहेको जानकारी दिदै मन्त्री पण्डितले प्रदेश सरकारले उछिन्न खोजेको र केन्द्र सरकारले सजक बनाएको दाबि गरे । उनले भने,‘प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कर्मचारी ऐन बन्दैछ, हतारो गर्नु हुँदैन, संविधानको व्यबस्था अनुसार संघीय प्रहरी ऐन नबिनकन प्रदेश प्रहरी ऐन लागू हुँदैन, छिट्टै प्रहरी ऐन आउँदैछ, प्रदेश सरकारले त्यहि अनुरुपमा काम गर्नुपर्छ, ऐन बाझिएको हकमा कार्यन्वयन हुँदैन ।’ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकोबीचमा दुरी बढ्यो नि भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने,‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकोबीचमा कुनै मत भिन्नता छैन, हुँदैन, हुनुहुँदैन ।’

उनले अघिथपे,‘हामीले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सहयोग गर्छ, संविधान सबैभन्दा माथि छ, संविधानले दिएको अधिकार कटौती हुँदैन, संघीय सरकारले त्यसो गर्दैन, सबैले संविधान पढिदिनुहोस्, कहाँ गलत छ ? आफूलाई चाहिएको संविधानको कुनै एक अंशलाई ब्याख्या गरेर अधिकार खोज्नु हुँदैन, हामी ठिक छौं भन्नु ठिक हुँदैन, संविधानसँग बाझिएको हकमा प्रेदश सरकारले निर्माण गरेको कुनैपनि ऐन लागू हुँदैनन् ।’ प्रदेश कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐनकाबारेमा मानिसहरुको मन कुदेको जसरी ऐन बनाउने काम कुद्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री पण्डितले धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

भोक लागेको भन्दैमा आलोकाचो भात खान नहुने बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने,‘भात दुईमिनेटमा पाक्दैन, आलोकाँचो भात खादा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, त्यसको कारणले दुःख पाईन्छ, त्यो दुःख पाउने काम हुनुहुँदैन, यो सरकार मधेशको बारेमा गम्भिर छ, नक्कलि कुराको पछि हिड्ने काम म गर्दिन, पहिलो प्राथमिकताका आधारमा मौलिक हकका बारेमा कानून बन्यो, अन्य विधाका कानून बन्ने काम जारि छ, पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन हुन्छ, ऐन बन्छन ।’