विष्णु पौडेलले कित्ता नम्बर दिंदै सरकारी जग्गा छानबिनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाए

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारी जग्गा आफूले नलिएको दाबी गर्दै छानबिनको माग गरेका छन्।

पौडेलले शुक्रवार दोस्रोपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले कानुन बमोजिम जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेका छन् ।गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएमा दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नेसमेत बताएका छन् ।

‘राज्यको औपचारिक र आधिकारिक निकायबाट यथाशीघ्र छानविन होस् र छानविनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन होउन्। राज्यको आधिकारिक निकायबाट हुने छानविनका निष्कर्षप्रति मेरो दृढ समर्थन रहने छ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘म माथि लगाइएका आरोपहरू पुष्टि गर्न सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्दछु।’पौडेलले नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका १० मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै श्रीमतीको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर बालुवाटारको आठ आना जग्गा किनेको दाबी गर्दै सो जग्गालाई सांसद र मन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख गरेको बताएका छन्।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानलाई आफूले सघाउने बताएका छन् । पौडेलले राज्यको आधिकारिक निकायबाट यथाशीघ्र छानविन गर्न माग गरेका छन् । उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएका छन्। पूर्ण विज्ञप्ति यस्तो छ,

१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले मुलुकलाई जनआकांक्षाअनुरुप सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ अघि बढाइरहेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प साकार हुने भरोसा मजबुत हुँदैछ । मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ, देशमा विकास हुन्छ, नेपालीले सुख–भोग गर्न पाउँछन्, विश्व मानचित्रमा नेपाल गौरवशाली राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन्छ र यो हाम्रै पुस्तामा हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्दो छ । समाज रुपान्तरणका लागि चालिने हरेक कदममा सहभागी हुनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । म यसअनुरुप अधि बढ्न प्रतिबद्ध छु र यसनिम्ति जस्तोसुकै जुनुसकै योगदान गर्न तत्पर छु ।

२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने, संरक्षण गर्ने र राष्ट्रको हितमा सदुपयोग गर्ने कार्यलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरू परिचालित भएका छन् । खोजी तथा छानविनका कार्यहरू भइरहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न, गैरकानुनी रुपमा जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन वर्तमान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अभियानलाई सहयोग पु–याउनु मैले मेरो कर्तव्य ठानेको छु । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपले व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारकै नाममा कायम गर्न सरकारले गरेको निर्णय र चालेको कदमलाई पनि म हार्दिक स्वागत तथा समर्थन गर्दछु ।

३. म, मेरो छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित कित्ता नं. ३०९ को क्षेत्रफल ०–०–१–१ र कित्ता नं. ३१५ को क्षेत्रफल ०–७–२–३ (कूल आठ आना) जग्गाका सम्बन्धमा जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने र वास्तबिकता ओझेल पर्नेगरी प्रकाशित÷प्रसारित समाचारहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । सरकारी जग्गा हडप्ने दुषित मनसायले कागज श्रेस्ता मिलाई किर्ते, जालसाजी वा गैरकानुनी कार्य गरी जग्गा दर्ता गर्ने वा गराउने कुनै कार्यमा म र मेरो परिवारका कुनै पनि सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र कहिल्यै नरहने पनि अवगत गराउन चाहन्छु । मेरो निम्ति यस्तो अपराधजन्य गतिविधि सोच्नसमेत नसकिने बिषय हो ।

४. २०६१ पुस २९ गते काठमाडाैं महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारस्थित उक्त ८ आना जग्गाको दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बिक्री गर्ने व्यक्ति उमा ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा कायम रहेको र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले खरिद बिक्री गर्न मिल्ने एकिन गरी लिखत पारित गरी लाग्ने राजश्व लिई छोरा नवीन पौडेलको नाममा पास गरिदिएको तथ्य पुनः स्मरण गराउँदछु । २०६१ असोज २४ गते नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. १० (साविक तिलकपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३) मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै मेरो श्रीमतीको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरी प्राप्त श्रोतबाट उक्त जग्गा खरिद गरिएको र त्यतिबेला म विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री, साँसद वा कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा नरहेको व्यहोरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।

५. मैले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारस्थित उक्त ८ आना जग्गा २०६४ सालमा रुपन्देही जिल्लाबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपश्चात् बार्षिक रुपमा सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको छु र मन्त्री भएका बखत सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख हुँदै आएको छ ।

६. अन्त्यमा, यस सम्बन्धमा राज्यको औपचारिक र आधिकारिक निकायबाट यथाशीघ्र छानविन होस् र छानविनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन होउन् भन्ने अपेक्षा गर्दछु । राज्यको सम्पत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक मूल्यको पक्षमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । राज्यको आधिकारिक निकायबाट हुने छानविनका निष्कर्षहरू प्रति मेरो दृढ समर्थन रहनेछ । म माथि लगाइएका आरोपहरू पुष्टि गर्न सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्दछु । साथै सत्यको कसीमा ती आरोपहरू स्वतः खण्डित हुनेछन् भन्ने दृढ विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु ।