शुल्क र महसुलमा १० गुणा बृद्धि, साउन ७ सम्म परिमार्जन नगरे आन्दोलनको चेतावनी
सारांश
- काठमाडौं, ३२ असार ।
- विराटनगर महानगरपालिकाले अस्वभाविकरुपमा महशुल तथा दस्तुरमा बृद्धि गरेको गरेको छ ।
- करको दायरा बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा शुल्क र महसुलमा अनावश्यकरुपमा १० गुणासम्म बृद्धि गरेको भन्दै मुख्य विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
काठमाडौं, ३२ असार । विराटनगर महानगरपालिकाले अस्वभाविकरुपमा महशुल तथा दस्तुरमा बृद्धि गरेको गरेको छ । करको दायरा बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा शुल्क र महसुलमा अनावश्यकरुपमा १० गुणासम्म बृद्धि गरेको भन्दै मुख्य विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शुल्क तथा महशुल दस्तुरमा १० गुणासम्म बृद्धि गरेर अनावश्यक जनतामा भार थोपरेको भन्दै नेकपाले विरोध गरेको हो । नेकपाले आगामी साउन ७ गतेभित्र अस्वभाविकरुपमा वृद्धि गरिएको महशुल र शुल्कमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । साउन ७ गतेसम्म परिमार्जन नगरेमा आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइएको छ ।
नेकपाका महानगरका नेताहरु भोगेन्द्र यादव, सागर थापा र नमिता न्यौपानेको नेतृत्वमा गएको टोलीले करको नयाँ नयाँ स्रोतहरुको खोजी गर्नुको साटो करको दरमा अस्वभाविक वृद्धि गर्दा जनता मारमा परेको दावी गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा वर्तमान नेतृत्वले महानगरपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाएको, बेथितिहरु भित्राएको, महानगरको व्यवस्थापन सुधार गर्न र नयाँपन दिने कुरामा ध्यान नदिएको, विकास निर्माणको काममा गुणस्तर कायम नगरेको, जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गरेको र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप लगाइएको छ ।
महानगरपालिकाले महशुलहरुमा न्युनतम ५ देखि १० गुणासम्म वृद्धि गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने अन्यथा आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन पनि चेतावनी दिइएको छ । महानगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस दस्तुर ५ रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ५० रुपैयाँ बनाएको छ भने अंगीकृत नागरिकता सिफारिस दस्तुर १ सय ५० रुपैयाँबाट बृद्धि गरेर ५ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । नागरिकता प्रतलिपि सिफारिस शुल्क १० रुपैयाँबाट बढाएर ५० रुपैयाँ बनाएको छ । यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता ५० रुपैयाँबाट बृद्धि गरेर ५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । नाम थर संशोधन १ सय रुपैयाँबाट बृद्धि गरेर ५ सय बनाइएको छ । पेन्सन कार्ड सिफारिस दस्तुर ५ सयबाट वृद्धि गरी २ हजार बनाइएको छ ।
यसैगरी हकवाला संरक्षण सूचना पत्र दस्तुर १०० बाट वृद्धि गरेर ५००, संस्था तथा क्लव दर्ता ५ सय १ रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ३ हजार रुपैयाँ, ठूला गैरसरकारी संस्था दर्ता सिफारिस शुल्क १ हजारबाट वृद्धि गरी १० हजार रुपैयाँ, व्यवसाय लागतकट्टा १ सय ५५ बाट वृद्धि गरेर ५००, कच्ची घर, विद्युत तथा खानेपानी जडान सिफारिस शुल्क २ सय १० बाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ, विद्यालय दर्ता अनुमति २ हजार ५ सयबाट १० हजार, भेटेनरी उपचार सिफारिस १ सयबाट ५ सय, जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित दस्तुर ५ सयबाट बढाएर २५ सय, घरबाटो सिफारिस २ हजारबाट वृद्धि गरेर ४ हजार, घर नक्सा पास प्रति वर्गफिट १२ बाट बढाएर २४ बनाइएको छ । महानगरले सम्वन्ध विच्छेद सिफारिस शुल्क ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । व्यवसाय करमा व्यवसायको प्रकृति हेरेर शतप्रतिशतदेखि दश गुणासम्म वृद्धि गरेको छ ।
नेकपाका नेता सागर थापाले आफ्नै समकक्षी युवा नेता महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएको अवस्थामा स–साना कुरामा अवरोध गर्न हुन्न भनेर पूरै १ वर्ष चूप बसेको तर महानगरमा प्रतिपक्ष नै नभएझैं गरी एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने र मनोमानी निर्णय गर्दै जनतालाई करको भार बढाएर ढाड सेक्ने काम हुन थालेपछि विरोधमा उत्रिएको बताएका छन् ।
उता महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले समय सापेक्ष दस्तुर तथा शुल्क वृद्धि गरेको र अवैज्ञानिक नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले देशभरका ६ महानगरमध्ये यी सबै दस्तुर र शुल्कहरु विराटनगरमा नै सस्तो रहेको दावी पनि गरे ।
प्रतिक्रिया