संसद अधिवेसनमा नेताहरुको हेर्नलायक घम्साघम्सी, कसले के भने ?

काठमाण्डौ । सोमबारबाट संघीय संसदको चौथो अधिवेशन सुरुभएको छ । बर्षे अधिवेशन तथा बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । यता सत्तापक्ष भने खुलेरै प्रतिपक्षको आलोचनाको बचाउमा लागेको थियो । संसदको हिजोको दृश्य हेर्दा लाग्यो अधिवेसन नेताहरुका लागि एकअर्काको जुहारी खेल्ने स्थान हो ।

सोमबारबाट सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनमा अव मुलुकलाई कसरी सम्बृद्ध बनाउने भन्दा पनि नेताहरु बीच उही तछाडमछाडकै शैली मात्रै देखियो । अधिवेशनमा सांसदहरुले बोल्ने सत्रको पहिलो चरणमा सम्बोधन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानप्रति प्रतिवद्धता होइन काम गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

पार्टीमा सभापति समेत रहेका आफ्ना नेता देउवाले राखेको सम्बोधनलाई साथ दिदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले साथ दिएका थिए । त्यो लगतै सम्बोधन गरेका नेकपाका सांसद एवम् पूर्वसभामुख समेत रहेका नेता सुवास नेम्वाङले शेर बहादुर देउवाको भनाईलाई काउन्टर दिदै देशको विकास निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर मुलुकलाई सम्बृद्ध बनाउन एकजुट हुनुपर्नेभन्दै विरोधमात्र नगर्न आग्रह गरे ।

यसअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइ सडक आन्दोलन सुरु गरेका मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्य आफ्ना पार्टीलेृ विगतमादेखि नै उठाएको मागहरु सम्बोधन नगरेर आफुहरुलाई सरकारले जर्वजस्त आन्दोलनमा होमिन बाध्यपारेको भन्दै आफ्ना मागहरु पुरा गर्न ध्यानआर्कषण गराए ।

त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुकको सवै क्षेत्रमा सरकार कमजोर भएको भन्दै यो अधिवेशन र सरकारले अव ल्याउने निति तथा कार्यक्रममा जनतालाई पत्यक्ष फाइदा हुने खालका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार नसच्चीए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्मको चेतावनी दिए ।

त्यस्तै विगतमा अर्थमन्त्री हुदा सफलअर्थमन्त्रीको नाम कमाएका पूर्वप्रधानमन्त्री एम्व नयां शत्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले उच्तम लोकतन्त्रको अध्यास गर्नुपर्ने संसदलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने थलो बनाउनु दुखत भएको बताए । भट्टराईले पछिल्लो समय आएका ठुला–ठुला भ्रष्टचारका घटनाहरुको गंम्भिर छानविन गर्न आग्रह गरे ।

बर्षे अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशनमामा सरकारको आगामी निति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने गर्दछ । अन्य सांसदहरुले पनि सरकारको आगामी दिनमा आउने निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताको प्रत्यष सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।