सरकारभन्दा बिचौलिया बलिया – मन्त्री यादवले भने ‘कालिमाटीका स्टलको सम्झौता खारेज गर्छौं’

शिखरन्युज । बिचौलिया अर्थात बीचको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सरकारका लागि चुनौती बनेका छन् । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी र सिन्डिकेटका कारण जनता मारमा छन् ।

पछिल्लो समयमा काठमाडौं कालिमाटीमा तरकारी व्यवसायमा अड्डा जमाएका बिचौलियाको सिन्डिकेट सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। सरकारभन्दा बिचौलिया व्यापारी बलिया भएकाले राज्यले कार्वाहीसम्म गर्न सकेको छैन ।

सरकारले बिचौलियाको दर्ता खारेज प्रक्रिया शुरु गरिरहँदा बिचौलिया अदालत पुगिसकेका छन् । अदालतको आडमा बिचौलियाले मनमरि गर्दै आएका छन् ।

कृषकबाट तरकारी लिएर सयौं गुणा बढीमा बिक्री गर्दै आएका विचौलिया अदालती प्रक्रियामा गएपछि मुद्दा छिन्न लामो समय लाग्ने भएकाले फाइदा लिँदै आएका छन् ।

कालिमाटी बजार बोर्डबिरुद्ध दिएका तीनवटा निवेदन अहिले अदालतमा बिचाराधीन छन्। अहिले पछिल्लोपटक पनि अदालत गएका कारण व्यापारीको समूहलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको केही सिप लागेन ।

जब मन्त्रालयले कालिमाटीमा अनुगमनका लागि जान्छ तब व्यापारी अदालत पुग्छन् । मुद्दा नसकिएसम्म मन्त्रालयले केही गर्न नमिल्ने भएकाले विचौलियाले फाइदा लुट्दै आएका छन् ।

बिचौलियाको सिन्डिकेट रोक्न केही महिनाअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले अनुगमन गरेका थिए । मन्त्रालयले ९८ जना व्यापारीमाथि तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि पनि बढाएको थियो। त्यही बेला विचौलिया रिट बोकेर अदालत पुगेका थिए ।

सूचीमा परेका व्यापारीले भुवन श्रेष्ठसहित २५ जनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘करार कायम राख्न आदेश माग गर्दै निवेदन दिए। अदालतमा निवेदन पुगेपछि मन्त्रालयले केही कार्वाही गर्न सकेको थिएन ।

यसपटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले वर्षैंदेखि कालिमाटीमा अड्डा जमाएर बसेका व्यापारीको स्टल खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले कालिमाटी बजारका ९८ वटा स्टल खारेज गर्ने बताए।

मन्त्री यादवले बोलेको पूरा हुनैपर्छ । जनता ठग्ने विचौलियामाथि कार्वाही हुनैपर्छ । कालिमाटी बजारमा अनुगमनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल समेत बनेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरी उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने मन्त्री यादवले बताएका छन्।

(www.sapns2.com)