दुषित पानी बेच्नेलाई कारवाही र मौलिक अधिकार संरक्षणको कानून बनाउन मन्त्री मगरको निर्देशन

काठमाडौं, ३० साउन । पहिलोपटक खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी छाता कानुन बन्ने भएको छ । मौलिक हकको प्रत्याभूति हुनेगरी कानून निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रालयले समिति निर्माण गरी मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले नेपालले लिएका विकास लक्ष्य पूरा हुने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुने किसिमको कानून निर्माणमा जोड दिइन् । संविधानले ग्यारेण्टी गरेको खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सुरु भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन् ।

उनले दुषित पानी बेच्नेलाई कारवाही र मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने खालको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । मन्त्री मगरले दुषित पानी वितरण गर्ने सेवा प्रदायक र व्यापारीलाई दण्डित गर्नका लागि कानून ल्याउन लागिएको पनि उल्लेख गरिन् ।

मस्यौदामा के छ ?
१२ परिच्छेदको मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था तथा पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । कानून कार्यान्वयनमा आएपछि आम उपभोक्ताले भोगेको सास्ती कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मस्यौदामा निम्न मुख्य व्यवस्था छन् ः

– मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था
– पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था
– खानेपानीको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी ब्यवस्था
– अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था
– खानेपानी तथा सरसफाई प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था
– ट्याङ्कर तथा बोतलबन्दी खानेपानी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था
– सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ब्यवस्था
– महशुल, सेवाशुल्क एवम् कर सम्बन्धी ब्यवस्था
– सेवा प्रणाली एवं सेवास्तरको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियमन सम्बन्धी ब्यवस्था
– गुणस्तर मानक तथा मापदण्डसम्बन्धी ब्यवस्था
– कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था