सरकारले भनेको नमान्ने जलविद्युत कम्पनीलाई कारवाही

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । सरकारले तोकेको नियम उल्लङ्घन गरी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन तथा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको अभियोगमा १३ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई कारवाही गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले चालू आर्थिक वर्षको चार महीनामा आठ कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो । बाँकी पाँच कम्पनी भने अघिल्लो वर्ष कारवाहीमा परेका हुन् । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३८ बमोजिम ती कम्पनीलाई रु पाँच हजार दण्ड गरिएको हो । सो ऐनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिनुपर्नेमा सो नलिइ वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्त पालन नगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएका अधिकारीले रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनअनुसार विभागले सुरी खोला हाइड्रोपावर, म्याग्दी हाइड्रोपावर, तुँदी पावर, भगवती हाइड्रोपावर, कालिका इनर्जी, इष्टर्न हाइड्रो पावर पुवा खोला एक हाइड्रो पावर र बज्र इनर्जी भेन्चर्सलाई कारवाही गरेको छ । ती कम्पनीलाई ऐनको दफा सात उल्लङ्घन गरेको अभियोग लागेको छ । विभागका अनुसार रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी पनि कारवाहीमा परेको छ । उक्त कम्पनीले विभागको स्वीकृति नलिइ कम्पनीको संरचना परिवर्तन गरेको तथा प्रालिलाई लिमिटेडमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको छ ।

कारवाहीमा पर्ने कम्पनीमा मनाङ टे«ड लिङ्क प्रालि र हिमाल पावर लिमिटेड छन् । ती कम्पनीले पनि विभागको स्वीकृति नलिइ कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेको पाइएको छ । यस्तै पोखरी हाइड्रो पावर र सिसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले विभागको स्वीकृति नलिइ शेयर संरचना परिवर्तन गरेको पाइएकाले कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।

ऐनअनुसार कुनै विद्युत् उत्पादन वा रुपान्तरण केन्द्र, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचनामा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै काम गरेमा, भत्काएमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पु¥याएमा कारवाही हुने व्यवस्था छ । यस्तै त्यस्ता कामका लागि कोही कसैलाई प्रेरित गरेमा हानि नोक्सानीको बिगो असुल गरी बिगोबमोजिम जरिवाना वा १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी प्रावधान छ ।