सर्वोच्चले आदेश गरेको पत्र प्राप्त भएपछि अघि बढ्यो पुन: मतदान प्रक्रिया

श्रावण १७, २०७४- निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका १९ मा पुन: मतदानको मिति तोक्न जिल्लास्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार यसअघि आयोगले गरेको निर्णय सदर गर्दै पुन: मतदान गराउन आदेश दिएपछि आयोगले मतदान प्रक्रिया बढाएको हो। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले वडा नम्बर १९ का सबै मतदान केन्द्रमा यथाशीघ्र पुन: मतदानको मिति र समय तोक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देश गरेको हो।

स्थानीय तह पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख ३१ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उक्त वडाको मतगणना जारी रहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताले जेठ १४ गते राति ९० थान मतपत्र च्यातेका थिए। आवश्यक अनुसन्धान र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले जेठ २० गते उक्त वडाका सबै केन्द्रमा पुन: मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि लामो समयदेखि भरतपुरको विषय अन्योलमा थियो। सर्वोच्चले निवेदकको माग अस्वीकार गर्दै आयोगकै निर्णय सदर गरेपछि पुन: मतदानको बाटो खुलेको हो।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सर्वोच्चले आदेश गरेअनुसारको पत्र प्राप्त भएपछि पुन: मतदान प्रक्रिया बढाइएको बताए। पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ६ सय १७ स्थानीय तहमध्ये भरतपुर महानगरबाहेक सबै स्थानमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन्। भरतपुरमा दुइटा वडाको मतगणना बाँकी छ। वडा नम्बर १९ को गणना अन्तिम चरणमा रहेका बेला मतपत्र च्यातिएपछि स्थगन गरियो भने २० नम्बर वडाको गणना पनि रोकियो। भरतपुरमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु र एमालेबाट देवी ज्ञवाली प्रतिस्पर्धी छन्।ालेका ज्ञवाली रेणुभन्दा ७३३ मतले अगाडि थिए।

एमालेले भन्यो– ‘जनमतको अपमान’

काठमाडौं (कास)– एमालेले भरतपुर महानगरपालिका १९ को मतपत्र च्यातिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले जनमतको अपमान गरेको ठहर गरेको छ। यसबाट गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै फैसलाबारे समीक्षा गर्न सोमबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
पुन: मतगणना माग गरी दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले मतपत्र च्यातिएको वडाको पुन: मतदान गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर गरेको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतबाट सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातिएको तर मतगणनास्थल कब्जा नभएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुन: मतगणना हुनुपर्ने मागसहितको मुद्दामा पुन: मतदान हुने गरी भएको फैसला दु:खद् छ,’ एमाले स्थायी समिति बैठकबाट पारित विशेष प्रस्तावमा छ, ‘यसबाट जनताको अभिमतको अपमान हुनुका साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुने आशंका र चिन्ता पैदा गरेको छ।’
गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावको मतगणना भइरहँदा जेठ १४ गते राति माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगले मतगणना स्थगित गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। छानबिन समितिको रिपोर्ट र निर्वाचन कानुनलाई उल्लेख गर्दै आयोगले पुन: मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोचमा रिट
परेको थियो।
एमालेले आफू निर्वाचन हार्ने निश्चित भइसकेपछि सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातिएको घटनाले प्रचलित कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनका सर्वस्वीकार्य मान्यताको उपहास गरेको र स्वतन्त्र एवं स्वच्छ निर्वाचन पक्षधरलाई आक्रोशित तुल्याएको तथ्य स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै पुन: हुने निर्वाचनमा भरतपुरका मतदाताले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
बैठकमा भरतपुर घटनाको फैसलाले भविष्यमा कसैले हार्ने अवस्था आए मतपत्र च्यात्ने र त्यसपछि मतदान गराउनुपर्ने बाध्यता आउने कुरा उठेको थियो। बैठकमा विधिको शासन मान्ने पार्टी भएकाले सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्दै चुनावमा जित हासिल गर्ने गरी सहभागी हुनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए।
यसैबीच, एमालेले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार टुंग्याउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। स्थायी समितिको सोमबारको बैठकले दैलेख, ताप्लेजुङ, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काठमाडौं र सिन्धुलीका उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। प्रमुख र उपप्रमुखमा क्रमश: दैलेखमा प्रेमबहादुर थापा र लक्ष्मी शाह, ताप्लेजुङमा घनेन्द्र मादेन र देवीमाया नेपाली, सिन्धुपाल्चोकमा गोपाल तामाङ र बालकुमारी सापकोटा, धादिङमा जगन्नाथ नेपाल र बिन्दा दराम नेपाली, सिन्धुलीमा शंकर बर्मा तथा काठमाडौंमा शिव वैद्य र सरिता दाहाल एमालेका उम्मेदवार हुनेछन्।इकान्तिपुर बाट साभार ।