सानालाइ ऐन ठुलालाइ चैन भने जस्तै किन उन्मुक्ति पाउछन पैसावाला र पहुचवालाहरुले ?

ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्ष कैद सुनाइएका दोषी हुन् । वैशाख १७ मा भ्रष्ट प्रमाणित गर्दै अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा आएको भए उनीहरुको एक महिना कैद कटिसक्थ्यो। तर, उनीहरु जेलमा हैन, अझै स्वतन्त्र छन् ।  सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका आफ्नो संगठनका सदस्यको बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई एक महिनाअगाडि दोषी प्रमाणित गरेको थियो। यी फरार हुन् भन्नेबारे प्रहरी निकाय जानकार छ तर पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।  यी तीन ’फरार’ पक्राउ नपर्नुको कारण हो उनीहरुको ’हाइप्रोफाइल’ पृष्ठभूमि। यी तीनै जना नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हुन्। उनीहरुको त्यही पृष्ठभूमिकै कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्रैको आफ्नै घरमा हुँदा समेत समातिएर जेल पुगेका छैनन् । प्रशासनिक पहुँचको भरमा लागूऔषध मुद्दामा १९ वर्षदेखि उन्मुक्ति पाउँदै आएको अर्को रोचक घटनासमेत भेटिएको छ। मुद्दा हो २०५५ को अनि व्यक्ति हुन् मशकुर अहमद लारी। १९९७ मा जर्मनीको फ्रयांकफर्ट विमानस्थलमा फेला परेको २ सय ५० किलो चरेसको मुद्दामा उनी तानिएपछि २०६८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। तर, उनी हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्। पक्राउ नपर्नुको कारण हो उनको पहुँच। उनी बानेश्वरमा रहेको एभरेस्ट होटलका सञ्चालक हुन्। प्रभावको आधारमा उनले मुद्दा नै तामेलीमा पठाएका थिए। २०६८ माघ २२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विदुर कार्कीले कारबाही अगाडि बढाउन निवेदन दिएपछि मुद्दा ब्युँतियो। २०६८ माघ २७ मा अदालतले लारीको नाममा ७० दिनको म्याद जारी गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा एक साताभित्र पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउन वारेन्ट पठाएको थियो। वारेन्ट पठाएको ६ वर्ष लागिसक्यो, उनी काठमाडौंमै छन् तर पक्राउ पर्दैनन्। किस्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाल पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने अर्का पात्र हुन्। यी दुवै बैंकिङ कसुरका दोषी हुन्। यी दुवैविरुद्ध ३ वर्ष कैद र १२ करोड जरिवानाको फैसला आइसके पनि पक्राउ भने परेका छैनन्। अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाए पनि राजनीतिक संरक्षणको आडमा बालकृष्ण ढुंगेलले अदालत र प्रशासनलाई घुमाउँदै आएका छन्। उनीविरुद्ध २०६६ मा उज्जन श्रेष्ठको हत्याको अभियोग पुष्टि भएको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पक्राउको साटो उनी माओवादी केन्द्रको संरक्षणमा जोगिँदै आएका छन्। उनी सरकारी संरक्षणमा पक्राउ पर्नबाट जोगिएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले चैत ३१ मा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई नै तोकेर एक साताभित्र पक्राउ गरी कारागारमा बुझाएर प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको कडा आदेशपछि पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको खोजीका लागि प्रहरी खटाएको तर फेला नपरेको प्रतिवेदन अदालतमा पठायो। क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कमलकुमार कार्की्विरुद्ध अदालतले  ६३ वर्ष कैद र ४८ करोड जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ तर उनी विदेश सयरमा मग्न छन्। हिमालयन फाइनान्स सञ्चालक समिति सदस्य सिसम मल्लको नाममा ३ वर्ष कैद र १३ करोड जरिवानाको फैसला आएको तीन वर्ष भयो। बाबु हिमालयनभक्त प्रधानांग जेलमा छन्, छोरी सिसम फरार। ७ अर्बभन्दा बढी एलसी अपचलनका मुख्य अभियुक्त राजकुमार भुजिया फरार सूचीमा चढेको १० वर्ष कटिसक्यो। सोही काण्डका योजनाकार प्रकाश टिवडेवाला पक्राउ परेर कैद जरिवाना भुक्तान गरिसकेका छन्।