सिंहदरबारमा राजदूतको लर्को

काठमाडौं : नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको आवतजावत सिंहदरबारमा बाक्लो देखिन्छ। छिमेकी भारत र चीनका राजदूतका साथै अमेरिका, जापान र युरोपेली देशका राजदूत दिनहुँजसो सिंहदरबारमा भेटिन्छन्।

बधाई दिने नाममा राजदूतहरूले प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई भेट्ने गरेका हुन्। राजदूतसँगको भेटघाटका लागि सामान्य कूटनीतिक मर्यादासमेत ख्याल नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि एक साताअघि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित सबै कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार नै गरेको थियो। भेटलाई व्यवस्थित बनाउन पत्रमा मन्त्रालयले परराष्ट्रको सहमति नलिई राजनीतिक भेटघाट नगर्न कूटनीतिक नियोगलाई भनेको छ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय परराष्ट्र मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण राजदूतहरूको सक्रियता बढ्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘परराष्ट्रको सहमतिबेगर भेटघाट गर्नै मिल्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय त परारष्ट्र नै हो। परराष्ट्रकै कमजोरीका कारण यस्तो स्थिति आएको हो।’

उनले भारतको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘त्यहाँ मन्त्रीलाई मात्र होइन, कुनै दलका नेतासँग भेट्न पनि परराष्ट्रको सहमति चाहिन्छ। हामीकहाँ त कुनै रेकर्डको व्यवस्था नै छैन। राजदूतले जसलाई भेट्न चाह्यो, भेट हुन्छ। कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल हामीले गर्‍यौं भने राजदूतहरू आफैं बाध्य भएर प्रक्रियामार्फत आउँछन्।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नेपालस्थित अधिकांश देशका राजदूतले भेटिसकेका छन् भने सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई पनि राजदूतहरूले भेट्ने क्रम जारी छ।

श्रव्यक्तिगत र राजनीतिक लाभका लागि भेट्ने नेपाली नेताको प्रवृत्तिका कारण राजदूतहरूको ‘भाउ’ बढेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पछिल्ला तीन दिन लगातार राजदूतसँगको भेटमा व्यस्त रहे। सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीसँग भेट गरेका उनले मंगलबार अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजलाई भेटे भने बुधबार चिनियाँ राजदूत यू होङसँग सिंहदरबारमा उनको भेट भयो।

यस्तै अमेरिका, भारत, चीन, जापानलगायत देशका राजदूत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिले पालैपालो गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरिसकेका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग पनि आधा दर्जन बढी देशका राजदूतले भेटिसकेका छन्। नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा खासै चर्चामा नआउने उत्तर कोरियाका राजदूत चोय तेई पोकले पनि सभामुख महरासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित नेपाली दूतावासमा बसेर फर्किएका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले चार वर्षको बसाइमा नेपालका राजदूतले मुस्किलले दुई पटक जति त्यहाँका मन्त्रीलाई भेटेको अनुभव सुनाए। उनले भने, ‘मन्त्रीसँग भेट्ने कामै हुँदैन। जुन विषयमा काम हो, त्यही मन्त्रालयको अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने हो। मन्त्रीहरू पनि राजदूतसँग भेट्ने भनेपछि आफ्ना नियमित काम पन्छाएर समय उपलब्ध गराउँछन्।’

विगतका सरकारले पटक-पटक आचारसंहिता बनाएर राजदूतको भेटघाटलाई व्यवस्थित बनाउन खोजे पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। राज्य कमजोर भएका बेला बाह्य चासो र हस्तक्षेप बढ्नु स्वाभाविक भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका कार्यक्रम प्रमुख डा. खड्ग केसी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकार कमजोर थिए, त्यसैले राजदूतहरूले पनि त्यसको फाइदा उठाए। यतिबेला बलियो सरकार बनेको छ, सरकारले कूटनीतिक भेटघाटलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ।’

नेपालमा जस्तो राजदूतको सक्रियता र शीर्ष नेतृत्वसँग सहज पहुँच अन्य देशमा नहुने भन्दै केसीले सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिए। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा पनि व्यक्तिगत र राजनीतिक लाभका लागि भेट्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिका कारण राजदूतहरूको ‘भाउ’ बढेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ।