स्कुलमा भर्नाका लागि डेढ दशकदेखि तामझाम, उपलब्धि न्यून

काठमाडौं – आकर्षक देखाउन विद्यालयहरुमा सिँगारपटार भइरहेको छ। सांस्कृतिकलगायत कार्यक्रमको तयारी पनि भइरहेको छ। विद्यालय पुगेका बालबालिकालाई अबिर–माला लगाएर स्वागत गरिँदैछ। बाजागाजासहित घरघर पुगेर पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पु-याउने कार्यक्रम पनि बर्सेनिजसो भइरहेको छ। सरकारले डेढ दशकदेखि यस्तै–यस्तै तामझाम साथ सामुदायिक विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसपटक पनि विगतका वर्षमा जस्तै नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत वैशाख पहिलो र दोस्रो साता विद्यालयकेन्द्रित त्यसपछिका दुई साता समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम गरिँदै छ। यसपटक त राज्यले भर्ना अभियानमा जनप्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराउँदै छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुसँगै विद्यालय भर्ना अभियानका नाममा राज्यले विभिन्न तामझाम गर्न थालेको १४ वर्ष बितिसक्यो । प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सकिएपछि राज्यले तथ्यांक दिन्छ– यति प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आए। यो शृंखलामा एउटा प्रश्न सधैं अनुत्तरित छ– कति वर्षमा विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभित्र आइसक्छन्? तामझाम गरेर विद्यालय भित्र्याइएका बालबालिका कति दिन टिक्छन्?

सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै विद्यालय जाने उमेर समूहका ३ प्रतिशत  (झन्डै ४ लाख) बालबालिका बाहिरै छन्। योभन्दा डरलाग्दो तथ्य त प्रत्येक वर्ष करिब १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुँदा साढे ५ लाख मात्रै कक्षा १० को परीक्षा एसइईसम्म पुग्छन्। शिक्षाविद्हरूका अनुसार बाहिर रहेका ३ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन गरिएका प्रयास सराहनीय भए पनि उनीहरूलाई टिकाइरहने विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा भर्ना अभियान औपचारिकतामै सीमित देखिन्छ।

शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलको अनुभवमा राज्यले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि लक्ष्यअनुसार विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेको छैन। ‘भर्ना भए पनि वर्षभरि नै बालबालिका विद्यालयमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक महिनाको तामझामले मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्छ त?’