स्थलगत अनुगमनका लागि माधवकुमार नेतृत्वको टोली हेलिकप्टरबाट नओर्ली आकाशबाटै फर्किएपछि..
सारांश
- काठमाडौं,१९ कात्तिक।
- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमनका लागि गएको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको टोली हेलिकप्टरबाट नओर्ली आकाशबाटै फर्किएको छ।
- सोमबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढका लागि उडेको टोली जमिनमा ओर्लिदै नओर्ली काठमाडौं फर्किएको हो।
काठमाडौं,१९ कात्तिक। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमनका लागि गएको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको टोली हेलिकप्टरबाट नओर्ली आकाशबाटै फर्किएको छ।
सोमबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढका लागि उडेको टोली जमिनमा ओर्लिदै नओर्ली काठमाडौं फर्किएको हो। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले देशभरको विमानस्थलको अस्थलगत अनुगमन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेता नेपालको संयोजकत्वमा असोज १२ गते पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले यसअघि निर्माणाधीन पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन गरेर सोमबार निजगढ गए पनि समय अभाव भन्दै आकाशबाटै फर्किएको उपसमितिका सदस्य दिव्यमणिराज भण्डारीले जानकारी दिए।
विमानस्थल बनाउनका लागि कति रुख काट्ने भन्ने विषयमा अन्योल भइरहेका बेला नेपाल नेतृत्वको उपसमितिले दिने सुझावले गाँठो फुक्ने अपेक्षा गरिए पनि अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ।
काठमाडौं उत्रेपछि भण्डारीले भने, ‘आजको भ्रमणबाट विमानस्थलबारे केही कमेण्ट गर्न सक्दिन। घना जंगल माथिबाट हेरेर फर्कियौं।’ सोमबारको भ्रमण औपचारिकता मात्र भएको र निर्माणस्थल अध्ययनका लागि स्थल मार्गबाट अर्कोपटक जाने उनले बताए। ‘आजको भ्रमण औपचारिकतामा मात्र भयो । मैंले समय र पैसाको खर्च मात्र भयो भनेर साथीहरुसँग ठट्टा पनि गरेँ,’ भण्डारीले भने।
हेलिकोप्टर काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको माथि हुँदै गएको थियो। अनुगमनका लागि गएको टोलीका अर्का सदस्यले द्रुत मार्गको काम भने सबैतिर धमाधम भइरहेको देखिएको बताए।
हेलिकोटप्टरमा उपसमिति संयोजक नेपाल, भण्डारी, उपसमितिकी अर्की सदस्य निर्जला राउत, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, वातावरणविद् सुरेश श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए। सरकारले स्वीकृत गरेको इआए प्रतिवेदनमा विमानस्थल बनाउन २४ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यति ठूलो संख्यामा रुख काट्न नहुने आवाज वातावरण विद्हरुले उठाउँदै आएका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन प्राधिकरण मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात लाख रुख काट्न अनुमति मागे पनि वन मन्त्रालयले काम सुरु नभइ रुख काट्ने अनुमति दिन नसकिने बताउँदै आएको छ।
राज्य स्रोतको दोहन
औपचारिकताका लागि मात्र आकाशबाट गरिएको अनुगमनले राज्य स्रोतको दोहन मात्र भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको अन्योल र विवाद संसदीय समितिको सक्रियतामा फुक्ने आश गरिए पनि अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा स्रोत दोहन भएको हो। सरकारी प्रयोजनका लागि सेनाको हेलिकोप्टर प्रतिघण्टाका दुई हजार डलर तिर्नुपर्छ। उपसमितिले सोमबार तीन घण्टाभन्दा बढी हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको स्रोतले बतायो।
प्रतिक्रिया