स्थानीय तहको मिश्रित मोडेल र अप्ठ्यारा सजिला पाटा

धर्मेन्द्र झा

नेपालको संविधानअनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहले केही हदसम्म आफ्नो कार्य सञ्चालन पनि गरिसकेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकारको निर्माणपश्चात् स्थानीय तह सञ्चालनमा वर्तमान राजनीतिको के कस्तो प्रभाव पर्ला, यो आम चासोको विषय पनि हुनसक्छ ।

पछिल्ला दिनमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा आर्थिक र प्रशासनिकलगायतका विभिन्न अप्ठ्यारा अनुभव गरिएका छन् । त्यस्ता अप्ठ्याराको निकास संविधानअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालनपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेशको अल्झोबाट स्थानीय तह प्रभावित हुने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली… … … संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ ।’

संविधानको प्रस्तावनामा यी शब्द मात्र शब्द होइनन्, वास्तवमा भावना हुन्, जसको उद्देश्य नेपालमा स्थानीय स्तरबाट स्थानीय जनताकै माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनताका अधिकार बहालीका माध्यमबाट देशको समुन्नत विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारको परिल्पना गरी त्यसको सफल सञ्चालनको अभिप्राय संविधानले गरेको छ । यसका लागि संविधानमा राज्यको पुनर्संचनाको स्पष्ट खाका कोरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग–५, धारा ५६ बमोजिम राज्यको संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार संघीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।

लोेकतन्त्रमा स्थानीय सरकारको निकै ठूलो महत्व छ । कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र कति सबल, सफल र संस्थागत छ भन्ने कुराको मापन त्यहाँ स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी भएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । खासगरी लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था भएका देशमा लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरसम्म सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गरिन्छ ।

संघीय लोकतन्त्रमा जनताको नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारको संरचना रहने गर्दछ । नाम वा स्वरूप जेसुकै रहेपनि संघीयता एकात्मक दुवै स्वरूपका शासकीय प्रणालीमा स्थानीय सरकार अनिवार्य मानिन्छ तर संघीय शासन व्यवस्थामा त स्थानीय सरकार नहुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । वास्तवमा स्थानीय स्तरमा जनताका लागि सबै खाले अधिकार निक्षेपण गर्ने र विकास कार्य सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै स्थानीय सरकारको हो ।

यस अर्थमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्दा, संघीयतामा दुई मोडेलका स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका हुन्छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रको मोडेल (संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी स्वशासन, स्वायत्तताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारले काम गर्ने) । यस्तो मोडेल भारत र दक्षिण अफ्रिकामा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि करिब करिब यही मोडेल अङ्गिकार गर्न खोजिएको छ ।

दोस्रो, प्रान्तीय अधिकार क्षेत्रको मोडेल (संविधानमा प्रदेशले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रान्तीय संसद्ले कानुन बनाइदिएका अधिकार क्षेत्र बमोजिम स्थानीय सरकारले काम गर्ने) । यो मोडेल अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायतका देशमा प्रचलित छ तर नेपालको संविधानमा उल्लिखित अनुसूचीको मिहिनपूर्वक अध्ययन् गरिएका खण्डमा यहाँको स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केही अंश यस मोडेलको पनि देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा प्रदेशको भूमिकाले यही कुराको संकेत गर्दछ ।

यस आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा माथि उल्लेखित दुवै मोडेलको अवधारणा स्वीकार गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ अर्थात् यहाँको स्थानीय सरकारको मोडेललाई मिश्रित मोडेल मान्न सकिन्छ । भावी दिनमा नेपालका सामु उपस्थित हुने सर्वाधिक ठूलो चुनौती स्थानीय तह सञ्चालनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय हो । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले धैर्य र बुद्धिमत्ता प्रदर्शित गर्नु अपेक्षित छ ।

यस सन्दर्भमा निम्न दृष्टान्तलाई यहाँ स्मृतिमा राखेर यस चर्चालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । माथि उल्लेखित पहिलो मोडेल भएका संविधानद्वारा संरक्षित र व्यवस्थित स्थानीय सरकार भएका देशको सूचीमा भारत र दक्षिण अफ्रिकासँगै स्पेन, स्वीटजरल्याण्ड र नाइजेरियालाई पनि जोड्न सकिन्छ ।

यसैगरी ब्राजिलले सन् १९८८ मा संविधानमार्फत स्थानीय स्वायत्तताको प्रत्याभूति दिएको छ भने जर्मनीको संविधानमा नै स्थानीय सरकारले स्वायत्त रूपमा खर्च गर्न सक्ने अधिकारमा प्रान्तले कुनै किसिमको हस्तक्षेप वा बन्देज लगाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा पहिलो मोडेललाई स्वीकार गरिएको र यसमा दोस्रो मोडेलका पनि केही चरित्र समावेश गरिएको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा नेपालको स्थानीय तहका सन्दर्भमा संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

नेपालको संविधानमा, राज्यशक्तिको बाँडफाँडबमोजिम संघको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लिखित छ । यस्तै प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची–७ मा उल्लिखित छ भने स्थानीय तहको अधिकारबारे अनुसूची–८ मा उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारबारे अनुसूची–९ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीयकानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।

यतिमात्र होइन संविधानमा अवशिष्ट अधिकारको पनि परिकल्पना गरिएको छ । यसअनुसार यस संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हो ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व–अध्यक्ष हुन् )