हुलाकी सडक बनाइदिने भनेको उल्टो नेपालले भारतलाई रकम भर्दै

काठमाडौं, १४ फागुन- सरकारले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदानजत्तिकै मुआब्जा रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।  तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी सडक भारतले निर्माण गरिदिने भन्दै हौसिएको सरकार यतिबेला उक्त सडक निर्माणका लागि कसरी मुआब्जा रकम जुटाउने भन्ने समस्यामा परेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले खबर लेखेका छन् ।

सन् २००६ मा पूरै हुलाकी सडक निर्माण गरिदिने भन्दै काम थालेको भारतले उक्त सडक निर्माण गर्न नसकेपछि सन् २०१६ मा नेपाललाई आठ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । भारतसँग अनुदान लिने बेला दुई देशबीच हुलाकी सडकमा पर्ने जमिनको मुआब्जा किसानलाई दिनुपर्ने सम्झौता भएकाले यतिखेर सरकारलाई रकम जुटाउन हम्मेहम्मे परेको हो।

हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार भारतसँगको अनुदान सम्झौतामा मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम नेपालले बेहोर्ने उल्लेख छ । सोही सर्तअनुसार भारतले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको तीन सय किलोमिटर सडकका लागि मुआब्जा वितरणका लागि सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने खरेलले बताए । गत असारसम्म आयोजनाले सडकका लागि ३९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको छ।

उक्त सडकका लागि कम्तीमा ६ हजार पाँच सय रोपनी जमिन अधिकरण गर्नुपर्ने खरेलले बताए । फिडर (पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्नेसहित) एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी सडकका लागि १० खण्ड (तीन सय किलोमिटर) भारतीय अनुदान र बाँकी नेपालको आफ्नै स्रोतमा निर्माण हुँदैछ ।
भारतीय अनुदानमा बन्ने १० खण्ड र नेपालको आफ्नै स्रोतमा बन्ने ११ खण्डको एक वर्षअघिदेखि विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिन थालिएको छ । खरेलले भारतीय अनुदानमा बन्ने सडकका लागि मुआब्जा दिने सम्झौता भए पनि नेपालको आफ्नै स्रोतमा बन्ने सडकका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था नभएको बताए । जसले गर्दा स्थानीय तहमा द्वन्द्व बढिरहेको कर्मचारीको भनाइ छ।

‘एउटै बस्तीमा र एउटै सडकका लागि कसैले मुआब्जा पाउँदा र कसैले नपाउँदा विवाद बढ्नु स्वाभाविक हो,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘नेपालले मुआब्जा नदिएर सडक बनाउन सक्ने तर भारतले अनुदान दिनैपर्ने बाध्यता कसरी आयो ?’ ती इन्जिनियरले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदान लिनु नेपालका लागि गलत थियो भन्ने महसुस हुन थालेको बताए । बाहिरी रूपमा हुलाकी सडक भारतले बनाउने भन्दै ठूलै प्रचार गरिए पनि वास्तविकता नेपालका लागि हित नभएको उनको जिकिर छ । हुलाकी सडककै कारण स्थानीय तहमा हुने द्वन्द्व  समाधान गर्न ठूलै चुनौती उत्पन्न हुने एक कर्मचारीले बताए।

सरकारले हुलाकी सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामकरण गरेको छ । नामकरण गरेअनुसार सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन । गत साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चत गरेको थियो । अर्थले बजेट उपलब्ध नगराउँदा ठेक्कामा गइसकेका पाँच खण्डमा काम सुरु हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले दोस्रो चरणअन्तर्गत ११ सडक खण्डलाई एक महिनाअघि ठेक्कामा दिएको थियो । ‘जुनसुकै योजना ठेक्कामा लगाइसकेपछि कुल लागतको १० प्रतिशत रकम (मोबिलाइजेसन) ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ,’ खरेलले  भने, ‘अहिले हामीसँग छनोट भएका ठेकेदारलाई सुरुमै दिने बजेट (१० प्रतिशत) छैन।’