१४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय बन्ने, यस्ता छन् सरकारका निर्णय

काठमाडौँ १ साउन- सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट १६ करोड ३९ लाख (एक सय ६३.९ मिलियन) अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परियोजना २०७२ को गोरखा भूकम्प (७.६ रिक्टर स्केल) बाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण गरिने बताइएको छ ।

अनशनरत डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा डा केसीसँग वार्ता गर्न सचिव बरालको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहेको वार्ता टोली गठन गरेकोसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका थिए ।

त्यसैगरी, बैठकले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि आवासीय तथा अफगानिस्तान र भूटानका लागि गैरआवासीय राजदूत एवं उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि आवासीय तथा इण्डोनेशिया र ब्रुनाईका लागि गैरआवासीय राजदूतमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । पाण्डे पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ । उक्त सिफारिश संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा जानेछ । गैरआवासीय राजदूतका लागि भने सुनुवाइविना राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुहुनेछ ।

सरकारले अबदेखि श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान तथा मातहत निकायमा साउन १ आजदेखि लागू हुने गरी बैंकिङ प्रणाली शुरु गर्न लागिएको हो । सो सेवा आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य लिइसक्नुपर्नेछ ।

साथै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, होटेल, एयरलाइन्स, उद्योग सहकारी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत, गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशबमोजिम गठन भएका सबै संस्थामा आगामी पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसभित्र आमसञ्चार प्रतिष्ठानसमेत पर्नेछन् ।

उल्लिखित व्यवस्थाबाहेक रोजगारीवापतको आकस्मिक वा आंशिक भुक्तानी नगद वा चेकमार्फत पनि गर्न सकिने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

त्यसैगरी बैठकले राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौँका अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । न्याय र कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (न्यायतर्फ १० र कानूनतर्फ पाँच) को सरुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले भूसूचना प्रणाली सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका–२०७५ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले आमसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै विद्युतीय राहदानी जारी गर्न बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको नोएगा प्रोटोकल सम्मेलनका संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संगठन संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयको नियमन एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको मन्ट्रियल महासन्धिमा सम्मेलनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।