२४ वर्षिया यी महिला जसले यौनकर्मी बन्न संघर्ष गरिन्
सारांश
- सन् १९५८ मे १ को दिन भारतीय शहर इलाहबादस्थित एक अदालतमा बहस भइरहेको थियो।
- सबैको नजर एक जवान महिलामाथि गयो।
- उनी थिइन्– २४ वर्षिया हुस्ना बाई, जसले न्यायाधीश जगदिश सहायलाई आफू एक वेश्या भएको बताइन्।
सन् १९५८ मे १ को दिन भारतीय शहर इलाहबादस्थित एक अदालतमा बहस भइरहेको थियो। सबैको नजर एक जवान महिलामाथि गयो। उनी थिइन्– २४ वर्षिया हुस्ना बाई, जसले न्यायाधीश जगदिश सहायलाई आफू एक वेश्या भएको बताइन्। संविधानलाई चुनौती दिँदै उनले मानव तस्करी रोक्ने नयाँ कानुनविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। बाइका अनुसार नयाँ कानुनले उनको जीवन यापनगर्ने आधारनै खोसिन्छ। उनले तर्क गर्दै भनिन्, ‘नयाँ कानुनले देशको संविधानले स्थापना गरेको कल्याणकारी राज्यको उद्देश्यलाई निराश बनाएको छ।’ यो टिप्पणी एक गरिब मुश्लिम महिला यौनकर्मीको कट्टर सार्वजनिक अभिव्यक्ति र संविधानको अवज्ञा थियो। उनका शब्दहरुले न्यायधीशलाई सडकमा रहेका महिलाको अवस्थाबारे सोच्न बाध्य बनायो। बहस त्यतिबेला चर्किएको थियो जतिखेर भारतीय समाज वेश्यावृत्तिलाई हटाउँदै थियो।
अधिकारीहरुका अनुसार ५४ हजार यौनकर्मीहरुबाट सन् १९५१ मा आइपुग्दा सो संख्या २८ हजारको घटेको थियो। त्यसबेला उनीहरुलाई समाजको पनि सहयोग थियो। तर उनीहरुले कंग्रेस पार्टीलाई चन्दा दिन चाहे। तर उनीहरुको प्रस्ताव महात्मा गान्धीले अस्वीकार गरेका थिए। जस्तो भएपनि उनीहरु समाजको एक समुह थिए जसलाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो। किनभने उनीहरुले पैसा कमाउथे, कर तिर्थे र निजी सम्पत्ति जोडेका थिए। हुस्ना बाईको निजी जीवनबारे धेरै जानकारी छैन। उनीबारे अनुसन्धान गर्दा उनको फोटो समेत भेटिएन। तर उनी आफ्ना २ भाई र एक बहिनीसँग बस्ने गरेको बताइन्छ। ती दुई भाइ उनकै कमाइ र साहारामा बाँचेका थिए।
तर उनीबारे भुल्न लागिएको संघर्षका कथा ‘यल विश्वविद्यालय’का इतिहासकार रोहित डेले आफ्नो नयाँ पुस्तकमा स्थान दिएका छन्। ‘अ पिपुल्स कन्स्टिट्यूशनः ल एण्ड एभरीडे लाइफ इन द इन्डियन रिपब्लिक एक्सप्लोर्स’ले हुस्ना बाइको संघर्षबारे खोजी गरेको छ। कैंयौ तथ्यहरु नपाइएको अवस्थामा पुस्तकमा बाइको कहानी बताउन रोहित डेले अदालतका विभिन्न दस्तावेजहरुको सहायता लिएका छन्। उनले संविधानविरुद्ध दिएको निवेदनले चासोका साथै त्यतिबेला चिन्ता बढाएको थियो।
कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वृत्तमा यसबारे धेरै बहस भए। लामो कागजी दस्तावेज तयार पारियो। इलाहाबादका महिला यौनकर्मीको एक समूह र महिला नृत्यकर्मीको एक युनियनले उनको संविधान विरोधी आवाजमा हातेमालो गरे। त्यसपछि विस्तारै दिल्ली, पंजाब र मुम्बइको अदालतमा विभिन्न यौनकर्मीले संविधानविरुद्ध निवेदन दिन सुरु गरे। मुम्बइमा बस्ने एक यौनकर्मी बेगम कलावतलाई स्थानीयको विरोधपछि सरकारले त्यहाँबाट हटाएको थियो। कारण उनले विद्यालय वरपरको स्थानमा यौनशाला संचालन गर्दै आएकी थिइन्। बेगमले उच्च अदालतमा पुगेर समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् भएको भनेर आवाज उठाएकी थिइन्।
नयाँ कानुनपछि याैनकर्मी अान्दाेलित
नयाँ कानुनले भारतमा यौनकर्मीलाई कारवाही गर्ने भएपछि उनीहरुले आफ्नो भविष्य चिन्ताजनक भएको महसुस गरेका थिए। उनीहरुले अदालतमा नयाँ कानुनविरुद्ध लड्न आफ्ना ग्राहक तथा स्थानीय व्यापरीसँग पैसा उठाएर जम्मा पार्न थाले। महिला नृत्य समूहका ७५ सदस्यले राजधानी दिल्लीको संसद बाहिर प्रदर्शन समेत गरे। उनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पेशालाई कदर गर्दै सम्मानजनक क्षेत्रमा फैलाउन आह्वान गरे। केही गायक, नृत्य समूह, बदनाम भनेर चिनिने ४ सय ५० महिलाले समेत नयाँ कानुनविरुद्ध लड्न एक संघ बनाए। कोलकातामा रहेको रेड लाइट क्षेत्रका १३ हजार यौनकर्मीले वैकल्पिक बाटो नदेखाएसम्म आमरण अनसन बस्ने धम्की दिए। प्रहरी र सरकारले हुस्ने बाइको सो निवेदनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यौनकर्मीले महिला सांसद तथा सामाजिक अभियन्ताहरुको समेत आलोचना गरेका थिए। किनभने उनीहरु मानव तस्करीविरुद्ध अभियान चलाइ रहेका थिए।
इतिहासकार रोहिट डेले त्यसबेला आलोचक यौनकर्मीहरु संवैधानिक सिद्धान्तलाई लिएर हैरान रहेको उजागर गरेका छन्। हुस्ने बाइको निवेदन र त्यसपछि चौतर्फी रुपमा आएका निवेदनहरुले नयाँ गणराज्य र भारतको प्रगतिशील एजेन्डामाथि आक्रमण गरेको विश्लेषण गरिन्थ्यो। भारतको संविधान सभामा कैयौं महिला आवद्ध थिए। जो अनुभवी मानिन्थे। उनीहरुले यौनकर्मीको पक्षमा बोले। उनीहरुले महिलाहरु यौनकर्मी बन्न नचाहेको तर परिस्थितिका कारण उनीहरु लाचार हुँदै त्यो पेशा अंगाल्न बाध्य भएको बताए। इतिहासकार डे भन्छन्, ‘बाहिरैबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि यो कुनै एक साहासी व्यक्तिको कदम थिएन। यो त पुरै भारतमा यौन व्यापारमा लिप्त मानिसहरुविरुद्ध सामूहिक कारवाहीको एक हिस्सा थियो।’ भारतको नयाँ कानुनले उनीहरुको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भएका कारण उनीहरु चिन्तित बनेको उनको ठम्याई छ।
बाइले दिएको त्यो निवेदन २ हप्तामा कुटनीतिक तवरले खारेज गरिएको थियो। यद्यपि यौनकर्मीलाई नयाँ कानुनले कुनै असर पुगेन। उनीहरुको कार्यलाई आपराधिकरण पनि गरिएन्। न्यायाधीशका जगदशी सहायकाअनुसार उनीहरुको तर्क सही भएका कारण पछि कुनै कदम उठाइएन। तर अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुनलाई वैधानिकता दिएको थियो। अदालतले संविधान विपरित कुनै पनि कार्य नगर्न उनीहरुलाई भनेको थियो।
(बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद)
प्रतिक्रिया