२ हजार २ सय ३३ जना कर्मचारी दरबन्दी खुल्दै

सुर्खेत, २८ असाेज। कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी नियुक्ती गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अपुग प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।

केसीका अनुसार दशैंतिहार लगत्तै कर्मचारी नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। ‘बजेट कार्यान्वयलागि सरकारले प्राविधिकतर्फका अपुग कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी केसीले भनिन, ‘कर्मचारी नियुक्तीपछि बजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिइने छ।’

यस्तो छ कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव
कर्णाली प्रदेश सरकारले विषयगत मन्त्रालयका कार्यालयको लागि आवश्यक कर्मचारी प्रस्ताव तयार पारेको छ। सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले कर्मचारी २ हजार २ सय ३३ जना कर्मचारी दरबन्दीको प्रस्ताव गरेको छ । जसमध्ये उद्योगमा मात्रै ७ सय ८९ कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने ७८ कार्यालयका लागि ७ सय ८९ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि ५६ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ भने, प्रदेश वन तथा जलाधार व्यवस्थापन निर्देशनालयमा २८ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका दश जिल्लामा रहने वन डिभिजन कार्यालयका लागि र वन सव–डिभिजन कार्यालय मातहतका अन्य कार्यालयका लागि गरी २ सय २७ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्ला गरी ३४ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका लागि १०, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा १४ र घरेलु तथा सानाउद्योग समिति दार्मा हुम्लामा ७३ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफु मातहतको कार्यालय प्रस्ताव पेश नगरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव राम थपलियाले जानकारी दिए। ‘प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लागिसकेकाले कुन ठाउँमा के कति कार्यालय राख्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको हो।’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई हामीले केन्द्र सरकारलाई पठाउने छौँ।’

त्यस्तै जसमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मातहतमा रहने ११ कार्यालयका लागि १ सय ८२ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका लाग ११२ जना कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा १६ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशको जुम्ला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, हुम्ला, मुगु, दैलेख, कालिकोट, डोल्पा जिल्लामा रहने प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयका लागि ५४ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालयका लागि जम्मा ३ सय ४ कर्मचारी आवश्य रहेको प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयमा ६१ कर्मचारी, शिक्षा विकास निर्देशनालयमा २९, स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ३५, शिक्षा तालिम केन्द्रका लागि १७ जना, प्रदेश संग्रहालयका लागि १२ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्णालीका दश जिल्लामा रहने सामाजिक विकास कार्यालयका लागि जम्मा १५० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ भने, अन्य प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालका लागि दरबन्दी तेरिज प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जुम्ला र सुर्खेत आयुर्वेद औषधालयको कर्मचारी पनि दरबन्दी तेरिज प्राप्त नभएको जनाईएको छ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने २९ कार्यालयका लागि ५ सय १७ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । जस मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६१ जना कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा ५१ जना, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय र सव–डिभिजन कार्यालय ४÷४ जिल्लामा गरी ९४ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सडक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय र सब-डिभिजन कार्यालय क्रमशः४ जिल्ला र हुम्ला गरी ८६ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेत गरी ६१ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्ला र सुर्खेत तथा यातायात सेवा कार्यालय देविस्थल सल्यान गरी ४९ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरेको छ।

सब-डिभिजन कार्यालय डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिम गरी १सय १५ जना कर्मचारीको लिस्ट शिफारिस गरिएको छ भने जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयको कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छैन्।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने २४ कार्यालयका लागि ४सय ४१ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि ७३ जना कर्मचारी, भूमि, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्य विकास निर्देशनालयका लागि ४५ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशको दश जिल्लामा रहने जिल्ला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी कार्यालयका लागि १ सय ९२ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। भूमि, कृषि तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका लागि २१ जना कर्मचारी, बाली संरक्षण प्रयोगशालाका लागि १० जना, माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालाका लागि १२, बिऊ विजन प्रयोगशालाका लागि १० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लामा गरी १० कर्मचारी, शितोष्ण तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र जुफाल डोल्पाका लागि १० कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालय नयाँ स्थापना गर्ने कार्यालयका लागि ११ जना, अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र नयाँ स्थापनाका लागि १९ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। पशुपन्छी जाँच केन्द्र सल्यान र सुर्खेतमा गरी १४ जना कर्मचारी, विषादि अवशेप दु्रत परीक्षण केन्द्र सुर्खेत र सल्यान गरी १४ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ।