३ महिनामा ११ सय सरकारी कर्मचारी विदेश घुमे

काठमाडौं, २२ माघ – पछिल्ला तीन महिनामा अध्ययन, अवलोकन, अनुभव साटासाट, सिकाइ, सांस्कृतिक अवलोकन, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका शीर्षकमा १ हजार १ सय २० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । खासगरी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा यी भ्रमण भएकाे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा सुरेन्द्र पाैडेलले लेखेका छन् ।

आन्तरिक स्रोतले नियमित खर्च पनि धान्न नसकी सरकार ऋणमा चलिरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर विदेश सयरमा निस्केका हुन् ।‘कात्तिक १५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म तीन महिनाको अवधिमा कुल १ हजार १ सय २० कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको विवरण प्राप्त भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘यो भ्रमणका लागि ७८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले गत भदौ १४ गतेदेखि मंसिर २१ गतेसम्म प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू गरेको थियो । यस अवधिमा नेपालले सहभागिता जनाउनैपर्ने बाहेक अन्य कार्यक्रमको बहानामा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण नगर्न आयोगले भनेको थियो तर यही अवधिमा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले पनि काम गरेको देखिएन । कर्मचारी अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैभन्दा बढी यही अवधिमा गएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कागजातअनुसार कात्तिक १५ देखि माघ १५ गतेसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका १ सय ६४ जना अधिकृत तथा सोभन्दा माथिल्लो तहका सेनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । अध्ययन, तालिम, अवलोकनलगायतका कार्यक्रममा सैनिक अधिकृतले विदेश भ्रमण गरेका छन् । सैनिक अधिकृतको यो संख्या संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा गएबाहेकको हो ।

सेनापछि विदेश भ्रमण गर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बढी छन् । तीन महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका १ सय ६४ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । यस्तै विदेश भ्रमण गर्नेमा नेपाल प्रहरीका ८१ जना अधिकृत, कृषि विकास मन्त्रालयका ६९ कर्मचारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका २८ जना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ४० जना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ३० जना, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका ५३, वाणिज्य मन्त्रालयका ३४, गृह मन्त्रालयका २०, सिँचाइ मन्त्रालयका २० जना कर्मचारी छन् ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनाका ७, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका एकजना, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एकजना, सशस्त्र प्रहरी बलका १० जना,  भन्सार विभागअन्तर्गत कार्यालयका २३, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ६ जना, तथ्यांक विभागका २ जना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका २५, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रलयका १०, उद्योग मन्त्रालयका ३३ जना कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

यस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका १०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २५, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १६, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका १९, भूमी सुधार मन्त्रालयका १३, संसद सचिवालयका ८, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका ६, रक्षा मन्त्रालयका ९, परराष्ट्र मन्त्रालयका २, उर्जा मन्त्रालयका ८, शहरी विकास मन्त्रालयका ७, खानेपानी तथा सरसफार्य मन्त्रालयका १०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ११, राष्ट्रिय सुचना आयोगका ११, राष्ट्रिय योजना आयोगका १४, सूचना तथा संचार मन्त्रालयका १२, लोकसेवा आयोगका १३ जना कर्मचारीले पनि पछिल्लो समयमा विदेश भ्रमण गरेका छन् । विदेश जाने अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी सानो संख्यामा छ ।

विदेश भ्रमणमा जाने अधिकांशले भ्रमण उद्देश्यमा अध्ययन भ्रमण, पर्यटन प्रवद्र्धन, अवलोकन भ्रमण, संस्कृति अवलोकन भ्रमण, एक्सपोजर भ्रमण, अनुभव साटासाट, सिकाइ, तालिम, वर्कसप लेख्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानामा सरकारी कर्मचारी अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेश पुगेका छन् ।पछिल्लो तीन महिनामा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले अस्टे«लियाको भ्रमण गरेका छन् ।अस्ट्रेलियामा २२ समूह बनाएर १ सय ३८ कर्मचारी पुगेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियापछि जापान जानेको संख्या ठूलो छ । यो अवधिमा विभिन्न सरकारी निकायका ८७ कर्मचारी जापान पुगेका छन् ।