​महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लोकमानको पक्षमा…

प्रधानामन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेदेखि सभामुख समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग पारित गराउन रातदिन लागेका छन् । तर सरकारका एक सहसचिव लोकमानसिंह कार्कीको बचाउमा लागेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ लोकमानसिंह कार्की बचाउ अभियानमा लागेका हुन् । २०७३ कात्तिक १ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० की वडा सचिव सरिता राईले लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद तामेलीमा सही गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पेश गरेको  जवाफमा आफू अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । वडा सचिव राईले काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको निर्देशनमा सर्वोच्चमा यस्तो जवाफ पेश गरेको स्रोतले बतायो ।
२०७३ कात्तिक ११ गते सर्वोच्चमा आफैं उपस्थित भई पेश गरेको जवाफमा राईले म्यादतामेलीमा सहयोग गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । ११ गते पेश गरेको जवाफ भन्दा कात्तिक २४ गते पेश गरेको जवाफ फरक हुनुमा कार्यकारी अधिकृत तामाङको दबाबले काम गरेको हो, स्रोतले बतायो ।  सर्वोच्च अदालतबाट खटिएको टोलीले वडा सचिव राईको उपस्थितिमा म्याद तामेल गरेको कागजात र प्रमाण सर्वोच्च अदालतमै सुरक्षित छ । तर २४ गतेको जवाफमा राईले सरासर ढाँटेकी छिन् ।
लोकमानसिंह कार्की संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि राजीनामा नदिई अख्तियार परिसरको निवासमा बसी पदमा टिक्ने रणनीति अबलम्बन गरिरहेका छन् । त्यही रणनीति अन्तर्गत वडा सचिव राईलाई म्याद तामेलीमा अनुपस्थित भएको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न लगाएको खुलासा भएको छ । यसमा  लोकमानले महानगरपालिका प्रमुख तामाङलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । तामाङकै दबाबमा वडा सचिव राईले परस्पर विरोधी जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेकी छिन् । यसअघि असोज १९ गते म्याद तामेली गर्न सर्वोच्च अदालतका तामेलदार शम्भु खत्रीसहितको टोली कार्कीको घर जाँदा वडा सचिव राईलाई तामाङले आफ्नै कार्यकक्षमा राखी सर्वोच्च अदालतलाई असहयोग गरेका थिए । सरकार लोकमानविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न कृतसंकल्पित छ, तर सरकारी निकायका सहसचिव तामाङ अहिले पनि लोकमानको आदेश शिरोपर गर्दै सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरिरहेका छन् । वडा सचिव राईमात्र होइन, महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तामाङ विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलानाको मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने ।

श्रोत: दृष्टि साप्तहिक