सीआइबीलाई टक्कर दिँदै गृहमन्त्री
सारांश
- काठमाडौं, १९ असार।
- नेपाल प्रहरी संगठनकै इज्जत धानेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) पछिल्लो महिना सुस्ताएको छ ।
- अर्थात् ब्यूरोले ठूला अपराधका घटनाहरुको अनुसन्धानहरु गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं, १९ असार। नेपाल प्रहरी संगठनकै इज्जत धानेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) पछिल्लो महिना सुस्ताएको छ । अर्थात् ब्यूरोले ठूला अपराधका घटनाहरुको अनुसन्धानहरु गर्न सकेको छैन ।
यही बेला सीआइबीलाई झन् कमजोर बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले एउटा योजना अघि बढाएको छ । सीआइबी जस्तै ठूला घटनाको अनुसन्धान गर्ने अर्काे निकाय गृहमन्त्रालयमै स्थापना गर्न लागिएको छ।
डिआईजीको नेतृत्वमा मन्त्रालयमै रहने गरी एउटा संरचना गठन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ले गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई दबाब दिइरहेका छन् । केही मिडियामा समेत सुवेदीले यसबारेमा बोलिसकेका छन् ।
प्रहरी अधिकारीहरुले भने गृहको यो कदमलाई आश्चर्यका साथ हेरेका छन् । यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने उनीहरुको भनाइ छ । ‘यो भनेको प्रहरी नेतृत्वमाथि गृहमन्त्रीको अविश्वास हो,’ एक डिआईजी भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयमा अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै संरचना बनाउने हो भने आइजीपीलाई गृहमन्त्रीको पिए बनाइदिए हुन्छ ।’
गृहका एक अधिकारीका अनुसार असल सोचले छुट्टै अनुसन्धान समिति बनाउन लागिएको होइन । तस्कर र काला व्यापारीहरुलाई तर्साउने र असुल्ने नीतिअनुसार त्यस्तो टोली बनाउन लागिएको स्रोत बताउँछ ।
विगतमा यस्तो प्रयास नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयकै केही आइजीपीहरुले गर्दथे । आफू निकट प्रहरी अधिकारीको नेतृत्वमा मुख्यालयमा विशेष टोली बनाउने र व्यापारीहरुकोमा छापा हानी तर्साएर पैसा असुलीको काम गर्थे । त्यसलाई केही केहीले विशेष व्यूरो पनि भन्ने गर्थे ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ आफू इमान्दार भए पनि उनको सचिवालयमा बदनाम व्यक्तिहरुको हालिमुहाली छ । जसले प्रहरी सरुवा र बढुवामा चरम चलखेल गरी गृहमन्त्री थापाकै बदनाम गराइसकेका छन् । उनीहरुले नै अहिले विशेष अनुसन्धान टोली गठन गराउन लागेका हुन् ।
कुनै विशेष घटनाको अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानलाई टेकेर अहिले गृहले ३३ किलो सुनको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर, गृह मन्त्तालयमा स्थायी रुपमा रहेन गरी टोली गठन अनावश्यक मात्र नभई त्यो आपत्तिजनक विषय भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । यदि त्यस्तो गर्ने हो भने सिंगो प्रहरी संगठन विघटन गरे हुन्छ ।
हाल संगठित अपराध ऐनअनुसार सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा विशेष टोली गठन गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । ठूला घटनाको अनुसन्धानका नाममा स्थायी खालको त्यस्तै टोली गठन गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई यो विषय पनि अर्काे चुनौती हुने छ ।
प्रतिक्रिया