हाम्रै समस्या, हाम्रै मेलमिलाप
सारांश
- “हाम्रो समस्या, हाम्रै समाधानः मेलमिलाप” भन्ने नाराका साथ गठन भएको मेलमिलाप परिषद्को अगुवाईमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मेलमिलाप दिवस मनाइएको छ ।
- २०६८ सालमा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन र २०७० सालमा मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली बनेको र उक्त ऐन तथा नियमावली २०७१ साल बैशाख १ गतेबाट लागू भएको थियो ।
- ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा परिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार हरेक बर्ष बैशाख १ गते मेलमिलाप दिवस मनाइदै आएको छ ।
“हाम्रो समस्या, हाम्रै समाधानः मेलमिलाप” भन्ने नाराका साथ गठन भएको मेलमिलाप परिषद्को अगुवाईमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मेलमिलाप दिवस मनाइएको छ ।
२०६८ सालमा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन र २०७० सालमा मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली बनेको र उक्त ऐन तथा नियमावली २०७१ साल बैशाख १ गतेबाट लागू भएको थियो ।
ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा परिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार हरेक बर्ष बैशाख १ गते मेलमिलाप दिवस मनाइदै आएको छ ।
मेलमिलाप दिवसको अवसरमा मेलमिलाप सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवम् मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नेपालको संविधानले समेत विवाद समाधनका लागि मेलमिलाप लगायतका वैकल्पिक पद्धतीहरू अपनाउने मान्यता आत्मासात गरेको स्मरण गर्दै मेलमिलाप पद्धतीलाई व्यवहारीक जीवनमा रूपान्तरण गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए ।
मेलमिलाप पद्धती विवाद समाधानको लागि ज्यादै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण उपाय भएको भन्दै मेलमिलाप सम्बन्धी नियम, विधि र प्रक्रिया अनुसरण गरी यसलाई व्यवहारीक जीवनमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मात्रै यसको महत्त्व स्थापित हुने धारणा राखेका थिए ।
नेपालमा कानूनी रूपमा मेलमिलाप पद्धतिको सुरूवात २०६० सालमा अदालतहरूबाट प्रारम्भ भएको र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विगत १५ बर्षदेखि विभिन्न प्रयासहरू भए तापनि अपेक्षा अनुसार अझै पनि उपलब्धी हासिल हुन नसकेको स्वीकादै न्यायाधीश खतिवडाले अदालत प्रेषित मेलमिलाप, सामुदायिक तथा स्थानीय तहबाट हुने मेलमिलाप र वाणिज्य तथा बैङ्किङ क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि अपनाइने मेलमिलाप प्रक्रियाहरू अझै बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउने तर्फ प्रयासहरू लक्षित गर्न आग्रह गरे ।
नेपालमा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य समेतको लागि गठन भएको मेलमिलाप परिषद्मा न्याय परिषद्को सिफारीसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया