कांग्रेस गठबन्धनको उपहार नेपालको विद्युत उत्पादनमा भारतीय काँडेतार ”

२३ असार– नेपाल–चीनबीच विद्युत ब्यापार, पारवहन, सडक सञ्जाल, रेल्वे सञ्जाल लगायत सम्झौता भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई गतवर्ष असारमा ‘असन्तुलित’ छिमेक नीति लिएको अभियोग लगाउँदै ढालिएको थियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नाकाबन्दी समेत लगाउने भारतको ब्यवहारलाई पराजित गर्दै उत्तरी छिमेकीसँग पनि पारवहन सुविधा र ब्यापार गर्ने सम्झौता ध्वस्त पार्न भारतीय स्वार्थमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाइएको थियो ।

एउटा छिमेकीले नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिमाथि जे गर्न चाहे पनि सक्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने सरकारलाई कांग्रेस–माओवादीले असन्तुलित छिमेक नीतिको आरोप किन र कसको स्वार्थमा लगाएका थिए भन्ने अहिले भारतले क्रसबोर्डर विद्युत ब्यापारबारे नेपाललाई लक्षित गरी ल्याएको नीतिले प्रष्ट पारेको छ । भारतसँग मात्रै भर परेर उसले नाकाबन्दी लगाएका बेला जे जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने छिमेक नीति असन्तुलित कि आफ्नो मुलुकको हितमा जुनसुकै देशको बाटो प्रयोग गरेर ब्यापार ब्यवसाय गर्ने नीति असन्तुलित भन्ने त यसै पनि बुझिने कुरा हो । तर, ओली सरकार ढालेर आफ्नो विदेश मामिला समेत भारतको हातमा सुम्पेको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले अव नेपालमा भारतीय बाहेकका लगानी आउन नसक्ने ‘सन्तुलित’ नीतिमा देशलाई लगिसकेका छन् ।

केही महिनापहिले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारबारे भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका र त्यसलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार नियमावली ०१७ मा छिमेकी देशबाट विद्युत् खरिद गर्दा त्यस्तो विद्युत् उत्पादनमा भारतीय कम्पनी या सरकारको लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अर्थात् अब भारतले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्नुपहिले त्यो विद्युत् कसले उत्पादन गरेको हो, त्यसमा भारतीय पक्षको लगानी छ कि छैन र छ भने पनि त्यो भारतीय निजी या सरकारी कम्पनीले पूरै लगानी भएको या नेपालको सरकार या सरकारी कम्पनीसँगको साझेदारीको हो भने मात्रै विद्युत् खरिद या भारतमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसको अर्थ अब नेपालमा भारत र नेपालबाहिरका सरकारी या निजी लगानीकर्ता या नेपालकै पनि निजी क्षेत्रले मात्र उत्पादन गरेको बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो अवरुद्ध हुने भएको छ ।

केपी ओलीको सरकारले आफ्नो देशको हितमा गरेका कामलाई भारत विरोधी भएको प्रचार गर्दै आएका कांग्रेस माओवादीले भारतीय स्वार्थको सेवक बनेर भारतीय लगानी बाहेकका जलविद्युत कम्पनीले नेपालमा उत्पादित विजुली भारत या बंगलादेशमा बेच्ने सम्भावना अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको विद्युत उत्पादनमा अन्य देशको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्धेश्यले भारतले ल्याइएको यो नीति गतवर्ष नेपालमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउँदाकै एकीकृत रणनीतिक उद्धेश्य अन्तर्गत पर्छ ।

यो निर्णयबाट भारतले नेपालको स्वतन्त्र आर्थिक नीति या विकासका प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । आत्मनिर्भरताको बाटोमा जाँदै गरेको नेपाललाई पहिले ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गराइदिनु र त्यसपछि भारतीय नियन्त्रणमा यहाँका आर्थिक नीति तय गरिदिनु भारतको योजना थियो । त्यही योजनाको खेताला बनेर पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले भारत निर्देशित गठबन्धन बनाएका थिए । गठबन्धनको उद्धेश्य अनुरुप नै उनीहरुको गठबन्धन सरकारले चीनसँगको सम्झौताका विकासक्रमहरु अवरुद्ध गरिसकेको छ भने नेपालको विदेश नीति भारत मतहत चल्नेमा पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले लिखित सम्झौता नै गरिसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित गराएर नेपालको सन्तुलित विदेश नीतिमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले चिसो पानी खन्याइसकेको छ । त्यसयता भारतले नाकाबन्दी अघिकै अवस्थामा आफ्नो पकड दाहाल–देउवा गठबन्धन मार्फत जमाउँदै आएको छ ।

नेपाललाई आफ्नो  देशका विकास र व्यापारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न नदिने, नेपालको जलस्रोतमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिँदै नियन्त्रण गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने निकृष्ट दर्जाको प्रयास भारतले गरिरहेको छ र भारतले आफ्नै खेतालाको दर्जा दिएको सरकार यसैलाई सन्तुलित छिमेक नीति वताइरहेको छ ।

यो प्रकरणमा झट्ट हेर्दा भारतले कुन देशबाट कसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने–नगर्ने अधिकार प्रयोग गरेको जस्तो देखिए पनि यसमा एउटा शक्तिशाली देशको प्रभुत्ववादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण लुकेको छ । भारत वेष्ठित अवस्थाबाट मुक्त हुन नदिने कांग्रेस माओवादी र नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो हैकम जमाउने भारतको संयुक्त योजना अन्तर्गत यस्तो काम भएको हो । भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहेको नेपालले भारतबाट वर्षेनी ७ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको समयमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गरी व्यापार सन्तुुलनमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई रोक्ने भारतीय यो प्रयास किन पनि निन्दनीय छ भने यसले नेपाल–भारतबीच व्यापारमा भारतको एकलौटी नाफालाई जोगाइरहने, भारतीय पुँजीपति वर्गलाई अतिरिक्त लाभका लागि नेपालमा विनाप्रतिस्पर्धा लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाइरहने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपालले चीन या कोरिया या युरोपेली लगानीकर्ता मात्र होइन, सार्क क्षेत्रकै अन्य देशबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर जवविद्युत् उत्पादन बढाउने र त्यसलाई निकटको बजार भारतमा बेचेर नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आधार तयार पार्ने सबै ढोका बन्द गर्ने खुला बजार नीतिविरोधी यो भारतीय नीति हाम्रो विकासमा काँडेतार बन्ने निश्चित छ ।
२३ असार– नेपाल–चीनबीच विद्युत ब्यापार, पारवहन, सडक सञ्जाल, रेल्वे सञ्जाल लगायत सम्झौता भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई गतवर्ष असारमा ‘असन्तुलित’ छिमेक नीति लिएको अभियोग लगाउँदै ढालिएको थियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नाकाबन्दी समेत लगाउने भारतको ब्यवहारलाई पराजित गर्दै उत्तरी छिमेकीसँग पनि पारवहन सुविधा र ब्यापार गर्ने सम्झौता ध्वस्त पार्न भारतीय स्वार्थमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाइएको थियो । एउटा छिमेकीले नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिमाथि जे गर्न चाहे पनि सक्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने सरकारलाई कांग्रेस–माओवादीले असन्तुलित छिमेक नीतिको आरोप किन र कसको स्वार्थमा लगाएका थिए भन्ने अहिले भारतले क्रसबोर्डर विद्युत ब्यापारबारे नेपाललाई लक्षित गरी ल्याएको नीतिले प्रष्ट पारेको छ । भारतसँग मात्रै भर परेर उसले नाकाबन्दी लगाएका बेला जे जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने छिमेक नीति असन्तुलित कि आफ्नो मुलुकको हितमा जुनसुकै देशको बाटो प्रयोग गरेर ब्यापार ब्यवसाय गर्ने नीति असन्तुलित भन्ने त यसै पनि बुझिने कुरा हो । तर, ओली सरकार ढालेर आफ्नो विदेश मामिला समेत भारतको हातमा सुम्पेको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले अव नेपालमा भारतीय बाहेकका लगानी आउन नसक्ने ‘सन्तुलित’ नीतिमा देशलाई लगिसकेका छन् । केही महिनापहिले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारबारे भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका र त्यसलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार नियमावली ०१७ मा छिमेकी देशबाट विद्युत् खरिद गर्दा त्यस्तो विद्युत् उत्पादनमा भारतीय कम्पनी या सरकारको लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अर्थात् अब भारतले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्नुपहिले त्यो विद्युत् कसले उत्पादन गरेको हो, त्यसमा भारतीय पक्षको लगानी छ कि छैन र छ भने पनि त्यो भारतीय निजी या सरकारी कम्पनीले पूरै लगानी भएको या नेपालको सरकार या सरकारी कम्पनीसँगको साझेदारीको हो भने मात्रै विद्युत् खरिद या भारतमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसको अर्थ अब नेपालमा भारत र नेपालबाहिरका सरकारी या निजी लगानीकर्ता या नेपालकै पनि निजी क्षेत्रले मात्र उत्पादन गरेको बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो अवरुद्ध हुने भएको छ । केपी ओलीको सरकारले आफ्नो देशको हितमा गरेका कामलाई भारत विरोधी भएको प्रचार गर्दै आएका कांग्रेस माओवादीले भारतीय स्वार्थको सेवक बनेर भारतीय लगानी बाहेकका जलविद्युत कम्पनीले नेपालमा उत्पादित विजुली भारत या बंगलादेशमा बेच्ने सम्भावना अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको विद्युत उत्पादनमा अन्य देशको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्धेश्यले भारतले ल्याइएको यो नीति गतवर्ष नेपालमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउँदाकै एकीकृत रणनीतिक उद्धेश्य अन्तर्गत पर्छ । यो निर्णयबाट भारतले नेपालको स्वतन्त्र आर्थिक नीति या विकासका प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । आत्मनिर्भरताको बाटोमा जाँदै गरेको नेपाललाई पहिले ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गराइदिनु र त्यसपछि भारतीय नियन्त्रणमा यहाँका आर्थिक नीति तय गरिदिनु भारतको योजना थियो । त्यही योजनाको खेताला बनेर पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले भारत निर्देशित गठबन्धन बनाएका थिए । गठबन्धनको उद्धेश्य अनुरुप नै उनीहरुको गठबन्धन सरकारले चीनसँगको सम्झौताका विकासक्रमहरु अवरुद्ध गरिसकेको छ भने नेपालको विदेश नीति भारत मतहत चल्नेमा पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले लिखित सम्झौता नै गरिसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित गराएर नेपालको सन्तुलित विदेश नीतिमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले चिसो पानी खन्याइसकेको छ । त्यसयता भारतले नाकाबन्दी अघिकै अवस्थामा आफ्नो पकड दाहाल–देउवा गठबन्धन मार्फत जमाउँदै आएको छ । नेपाललाई आफ्नो देशका विकास र व्यापारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न नदिने, नेपालको जलस्रोतमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिँदै नियन्त्रण गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने निकृष्ट दर्जाको प्रयास भारतले गरिरहेको छ र भारतले आफ्नै खेतालाको दर्जा दिएको सरकार यसैलाई सन्तुलित छिमेक नीति वताइरहेको छ । यो प्रकरणमा झट्ट हेर्दा भारतले कुन देशबाट कसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने–नगर्ने अधिकार प्रयोग गरेको जस्तो देखिए पनि यसमा एउटा शक्तिशाली देशको प्रभुत्ववादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण लुकेको छ । भारत वेष्ठित अवस्थाबाट मुक्त हुन नदिने कांग्रेस माओवादी र नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो हैकम जमाउने भारतको संयुक्त योजना अन्तर्गत यस्तो काम भएको हो । भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहेको नेपालले भारतबाट वर्षेनी ७ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको समयमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गरी व्यापार सन्तुुलनमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई रोक्ने भारतीय यो प्रयास किन पनि निन्दनीय छ भने यसले नेपाल–भारतबीच व्यापारमा भारतको एकलौटी नाफालाई जोगाइरहने, भारतीय पुँजीपति वर्गलाई अतिरिक्त लाभका लागि नेपालमा विनाप्रतिस्पर्धा लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाइरहने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपालले चीन या कोरिया या युरोपेली लगानीकर्ता मात्र होइन, सार्क क्षेत्रकै अन्य देशबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर जवविद्युत् उत्पादन बढाउने र त्यसलाई निकटको बजार भारतमा बेचेर नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आधार तयार पार्ने सबै ढोका बन्द गर्ने खुला बजार नीतिविरोधी यो भारतीय नीति हाम्रो विकासमा काँडेतार बन्ने निश्चित छ ।