उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् : शरणार्थी प्रकरणमा सरकार जस्तोसुकै दबाब आए पनि झुक्दैन

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समृद्धि यात्राको मुख्य बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अन्त्य गर्न सरकार दृढता र निर्भिकतापूर्वक अघि बढेको बताएका छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धानबारे समितिका सदस्यले राखेको जिज्ञासमा उनले सो घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “अनुसन्धानमा कुनै पक्षपात हुने छैन, सरकार जस्तो सुकै दबाब आए पनि झुक्दैन । अनुसन्धानले जहाँसम्म आवश्यकता ठान्छ त्यहाँसम्म दृढतापूर्वक पुग्छ । सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न दृढ छ ।”

नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई सुरुआतदेखि नै कुनै राजनीतिक दबाब वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त रहन कडा निर्देशन दिएको बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशङ्का र क्षति पुग्न नपाओस् भनेर होसियार भएर प्रहरीले निष्ठापूर्वक र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।”

अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण र तथ्य देखापरेका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अनुसन्धानले पुष्टि गरेका आधारमा कानुनको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “संसद्मा सांसदले बाहिर नागरिक समाज र बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनसमुदायको ठूलो हिस्साले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनै पर्छ भनी व्यक्त गर्नुभएको विचार र अभियानप्रति आभार व्यक्त गर्छु ।”

भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोले देशलाई बर्बादी गरेकाले त्यसको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन कायम गरी समृद्धि हासिल गर्ने वर्तमान सरकारको पहिलो कार्यभार रहेको स्पष्ट पारे। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “देश बनाउने हो भने दलगत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्छ, उठौँ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा यथाशीघ्र रुपमा पठाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “मन्त्रालयबाट सरुवा भएर गएका अधिकृतलाई कतिपय स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाका कारण हाजिर नगराएर फर्काएका कारण पनि समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको हो, जहाँ त्यस्तो समस्या छैन, त्यहाँ अधिकृत गएर काम गरिरहेकै छन् ।”

समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले बैठकमा छलफल गर्ने विषय र समयपहिले नै निर्धारण गर्न तथा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श गर्न सानो टोली बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव प्रस्तुत गरे ।