बंगलादेशमा हसिनाको बहिर्गमनसँगै राजनीतिक संकट चुलियो

काठमाडौं । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थी आरक्षण कोटाको आन्दोलनका कारण राजीनामा दिएर देश छाडे पनि राजनीतिक अन्योल भने अझै कायम रहेको छ । हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशको सेनाले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने भने पनि अन्योल बाँकी नै छ ।

अन्तरिम सरकार गठनका लागि हालै जेलमुक्त भएकी बेगम खालिदा जिया र मोहम्मद युनुसको नाम चर्चामा छ । मोहम्मदको नाम प्रदर्शनरत विद्यार्थी नेताहरूले प्रस्ताव गरेका हुन् भने जिया इस्लामिक कट्टरपन्थी जमादी इस्लामसँग नजिक रहेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपतिले कोटा प्रणाली र सरकारको विरोधमा यसअघि आन्दोलन गर्दा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई समेत रिहा गर्न निर्देशन दिएका छन् । शाहबुद्दिनले आफूले सेनाप्रमुख र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गरेको जानकारी दिएका छन् ।

बंगलादेशका राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन हुने, नयाँ निर्वाचन घोषणा हुने र देशभरि लगाइएको कर्फ्यु अन्त्य हुने बताए । तर, सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ । अहिले हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशमा राजनीतिक शून्यताको अवस्था बनेको छ । यसअघि हसिनाको अवामी लिग र विपक्षी बंगलादेशको नेसनल पार्टीबीच प्रतिस्पर्धाको राजनीति रहेको थियो । बंगलादेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथल अब कसरी अगाडि बढ्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदर्शनकारी विद्यार्थीले सेनाको शासन अस्वीकार गर्ने भनिरहेका छन् भने मोहम्मद युनुसको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

बंगलादेशमा धेरैपटक सैन्य ‘कू’ भएको थियो । सबैभन्दा पछिल्लोपटक सन् २००७ मा त्यहाँ सेनाले सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । शेख हसिनाका बुबा शेख मुजिबुर रहमान र उनको परिवारका अधिकांश सदस्यको सन् १९७५ मा सैन्य ‘कू’का बेला हत्या भएको थियो ।

बंगलादेशमा हसिनाले देश नै छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता दुई महिनाअघिदेखि चलेको विद्यार्थी प्रदर्शनले कि विदेशी शक्तिले भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । पछिल्लो समय शेख हसिना स्वदेशमा विपक्षी दलहरूको दबाबमा त थिइन् नै प्रदर्शनको चेपटामा पनि परिन् । त्यस्तै, उनले चीन र भारतसँगको सन्तुलन पनि मिलाउन सकिरहेकी थिइनन् । गत महिना हसिना चीन भ्रमणमा जाँदा उनले जे सोचेर भ्रमण गरेकी थिइन्, त्यो पूरा हुन सकेन ।

यही जुलाईमा हसिनाको चीन भ्रमणमा बंगलादेशले चीनसँग ५ अर्ब डलरबराबरको आर्थिक ऋण सहयोग मागेको थियो । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेन । चीनले १ अर्ब डलर मात्र दिने मनसाय व्यक्त गरेको थियो । यो विषय बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले नै चीनसँग ५ अर्ब डलरको सम्झौता हुनसक्ने बताएको तर चीनले १ अर्ब डलर मात्रै दिने मनसाय राखेपछि त्यत्तिकैमा टुंगिएको भनिँदै छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै हसिना अहिले भारतको शरणमा छिन् । उनका लागि भारत राम्रो वातावरण हो । कुनै समय निर्वासन जीवन बिताउँदा उनी ६ वर्ष दिल्लीमा रहेकी थिइन् । भारतसँग उनको मित्रवत सम्बन्ध रहेको छ । हसिनाका लागि भारतको सडक र त्यही सडक भएर भारतको सत्तासम्मको सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ । भारत र बंगलादेशबीच क्षेत्रीय रूपमा सबैभन्दा राम्रो दुईपक्षीय सम्बन्ध छ । सरकार–सरकारबीच मात्र होइन, सरकार प्रमुखबीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध छ । सोही सम्बन्धका कारण करिब ४ हजार किलोमिटर सीमाक्षेत्रको सीमानाका विवाद टुंगिएको थियो ।

हसिनाले देश छाडेपछि बंगलादेशको संसद् विघटन
बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनले विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार संसद् विघटन गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनका प्रेससचिव सिप्लु जमानले भने ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण (कोटा) प्रणालीको विरोध गर्दै विद्यार्थी समूहले सुरु गरेको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छोडिसकेकी छन् ।

बंगलादेशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सोमबार राति नै राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनले सेना प्रमुख वाकर–उज–जमानलाई अन्तरिम सरकार गठन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरूले भने नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

बंगलादेश विदेशीको खेलमैदान बन्दै
राजनीतिक संकट गहिँरिदै गइरहेको बंगलादेशमा शक्ति राष्ट्रले आफ्नो खेलमैदान बनाउन खोज्ने निश्चित छ । हसिनाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारसँग शक्तिराष्ट्र त्यति सन्तुष्ट थिएनन् । गत जुलाईमा हसिनाले गरेको चीन भ्रमण र चीनले गरेको व्यवहारले पनि त्यसको छनक दिन्थ्यो । जुन उद्देश्यले शेख हसिनाले चीन भ्रमण गरेकी थिइन्, सोचेजस्तो नभएपछि भ्रमण अवधि छोट्याएर उनी स्वदेश फर्किएकी थिइन् ।

त्यसो त बंगलादेशको प्रदर्शन भड्काउनका लागि पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी आईएसआईको हात रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । चीनको लगानीमा आईएसआईको प्रयोग भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । हसिनाको भ्रमणमा चीनले गरेको व्यवहारले पनि चीनको प्रभाव रहेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ ।

आरक्षण कोटाको विरोधमा भएको बंगलादेशको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण कोटा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि प्रदर्शन रोकिएन । बरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामालाई मुख्य सर्त राख्नुले पनि उनको बहिर्गमनमा शक्तिराष्ट्रको हात रहेको भन्ने कुरा जोडिन गएको हो ।

उनी चीनबाट फर्किएपछि उनले टिस्टा परियोजनामा भारत र चीन दुवैको चासो भए पनि यो भारतले पूरा गरोस् भन्ने चाहेको बयान दिइन् । यो भारतका लागि ठूलो घोषणा थियो भने चीनका लागि धक्का । यसले हसिनाको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध’bout बंगलादेशमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि उनले भारत र चीन दुवै देशसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

अमेरिकालगायतका देशले अन्तरिम सरकार गठनका लागि गरे स्वागत
पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलमा सेनाले देखाएको धैर्यताको अमेरिकाले प्रशंसा गर्दै अन्तरिम सरकारको गठनमा जोड दिएको छ । युरोपेली संघले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकारलाई ‘शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण’ गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस क्षेत्रकै शक्तिका रूपमा रहेको छिमेकी देश भारतले भने पछिल्लो घटनाक्रम’bout कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

बंगलादेशको अबको सरकार भारतअनुकूल नहुने
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार भारतका लागि आफू अनुकूल थियो । अब उनको बहिर्गमनसँगै भारतका लागि सो ठाउँ अनुकूल नबन्न सक्छ । बंगलादेशको सत्ता परिवर्तनले भारतका लागि किन पनि अनुकूल छैन भने अब बन्ने सरकार इस्लामिक कट्टरपन्थी समर्थित बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पाकिस्तानसँग जोडिन पुग्ने देखिन्छ । दक्षिण एसियामा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम र चीनले देखाएको प्रभाव हेर्दा पनि बंगलादेशको अब बन्ने सरकार भारतको अनुकूल नबन्ने निश्चित छ । यद्यपि, बंगलादेशको राजनीतिक संकटका विषयमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

नेपाल र भारतको सन् २०१५ यताको दुईपक्षीय सम्बन्धमा आइरहेको चिसोपनले उसै पनि राम्रो सम्बन्ध बिस्तार हुन सकेको छैन । साथै नेपालमा प्रचण्डको सत्ता ढलेसँगै केपी शर्मा ओलीको उदय, मालदिभ्समा राष्ट्रपति मोइजुको अडान र भारतको बाध्यताको सैनिक फिर्ता, श्रीलंकामा राजपाक्ष कालखण्डको अन्त्य, म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक शासनको अन्त्यसँगै उदाएको सैनिक शासन यसका उदाहरण हुन् ।

साथै, म्यानमारको विषयमा चीनले देखाएको समर्थन अफगानिस्तानमा तालिबानको रजगज र तालिबानलाई चीनको समर्थन, पाकिस्तानलाई पहिल्यैदेखि गरेको सहयोग, पाकिस्तान र भारतबीच देखिएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध आदि प्रमुख कारणहरू छन् । त्यसमा पनि इस्लामिक कट्टरपन्थी समर्थक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिनुले पनि बंगलादेशसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्ने देखिँदैन ।

यदि, सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जियाले गरेमा उनको नीति हसिनाको भन्दा फरक हुने हो कि ? त्यसो हुँदा उनको झुकाव पक्कै पनि हसिनाको जस्तो नहुन सक्छ । जिया जेलमा हुँदा भारत केही बोलेको थिएन । जसको अर्थ शेख हसिनाले गरेको कामलाई भारतले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको थियो । पछिल्लो निर्वाचनको वैधानिकतालाई लिएर बंगलादेशभित्र र पश्चिमा राष्ट्र तथा विभिन्न संस्थाहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए । तर, भारत यसमा मौन बस्यो । यसले बंगलादेशी नागरिकस्तरमा पनि भारत विपक्षी माहोल छ ।