शैक्षिक परामर्श नियमावली संशोधनको माग गर्दै व्यवसायी सडकमा: २५ लाख धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै इक्यानद्वारा शान्तिपूर्ण विरोध

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) सहितका सम्बद्ध संस्थाहरूले सरकारद्वारा हालै जारी ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेका छन्।  व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल र समन्वय नै नगरी एकपक्षीय रूपमा अव्यावहारिक नियमहरू ल्याइएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नियमावलीमा परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दीपक गुरूङका अनुसार यो अव्यावहारिक नीतिले गर्दा देशभर सञ्चालित एक हजारभन्दा बढी साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ। व्यवसायीहरूले यस २५ लाख धरौटीको प्रावधानलाई मुख्य रूपमा हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

पीडित व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी काठमाडौँमा सडक आन्दोलन र प्लेकार्ड प्रदर्शन जस्ता शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना व्यावसायिक मागहरू शान्तिपूर्ण रूपमा राख्न पाउने अधिकार बमोजिम यो आन्दोलन अगाडि बढाइएको समितिले जनाएको छ। राज्यले व्यवसायीहरूको लगानी र रोजगारीको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वलाई बिर्सन नहुने उनीहरूको तर्क छ।

नयाँ कानुनी प्रावधानले वैदेशिक शिक्षामा जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने संस्थाहरूको आर्थिक भार अत्यधिक बढाउने निश्चित छ। प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यावसायिक संस्थाहरूसँग पूर्वछलफल र सहमति नगरी नीति नियम बनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउने र सडक आन्दोलन निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले तत्काल यस विषयमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

अन्ततः राज्य र निजी क्षेत्रबीचको यो द्वन्द्वलाई संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले एकातिर व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने दाबी गरिरहँदा अर्कोतिर यस्ता भारी धरौटीका नियमहरूले उद्यमशीलतामा धक्का पुग्ने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, मन्त्रालय र सङ्घर्ष समितिबीच अविलम्ब वार्ता भई व्यावसायिक हित अनुकूल नियमावली संशोधन हुनु नै वर्तमान समस्याको उत्तम निकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।