निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै अप्रिय निर्णय नगर्न सरकारसँग निर्वाचन आयुक्तको आग्रह’
सारांश
- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.
- अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको तयारीलाई आयोगले तीव्र बनाएको बताएका छन् ।
- यादवले सरकारले निर्वाचन सार्ने बारे गरेको तयारीलाई लक्षित गर्दै अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै अप्रिय निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको तयारीलाई आयोगले तीव्र बनाएको बताएका छन् । यादवले सरकारले निर्वाचन सार्ने बारे गरेको तयारीलाई लक्षित गर्दै अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै अप्रिय निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
यही मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा खटिने मु्ख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि धुलिखेलमा सुरु भएको ‘निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन’ सम्बन्धी दुई दिने प्रशिक्षणको उद्घाटनामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
यादवले भने, ‘‘निर्वाचनको यो अन्तिम अवस्थामा कुनै अप्रिय निर्णय नगर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु, साथै निर्वाचनका कार्यतालिकामा असर पार्ने कुनै अप्रिय घटना नहुन् ।
उनले कानून, नियम र निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइसकिएको र विगतमा निकै अस्थिर राजनीतिक र अविश्वासको अवस्थामा पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताए ।
“सबैको सहयोगबाट यो सम्भव भएको हो,” उनले भने, “अहिले पनि यो अन्तिम अवस्थामा कहीँ कतैबाट पनि निर्वाचनमा कुनै किसिमको व्यवधान नआओस् ।’’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक दुई चरणमा गर्ने काम निकै कठिन एवं चुनौतिपूर्ण रहे पनि त्यसलाई स्वीकारेर आयोग अघि बढिरहेको यादवले बताए ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रही नभई निर्भीक, स्वच्छ र स्वतन्त्र भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनमा खटिने सबैको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट होस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको बताए । उनले निर्वाचनमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन, निर्वाचनलाई सफल तुल्याउने गरी दृढ इच्छाशक्तिसहित समन्वय र सहमति कायम गरेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन समन्वयको नेतृत्व गर्न र पुनः निर्वाचन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन तथा समस्याको समाधान स्थानीय तहमै गर्न सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया