यस्ता छन् अर्थतन्त्रका १७ चुनौती

२० भदौ २०७३ देखि दोस्रोपटक अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका शान्तराज सुवेदीसँग निजामती कर्मचारी सेवाको २५ वर्ष लामो अनुभव छ । त्यसमा पनि करिब १५ वर्ष त उनले अर्थ मन्त्रालयमै बिताएका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिलेको बताउने उनले यस अवधिमा देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन भएको बताए । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको तथा राजस्व प्रशासन र खर्च प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा भएको सुधार र परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउँदै लगेको र कानुनी, नीतिगत तथा कार्यान्वयनस्तरमा भएका सुधारबाट अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिएको भए पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आगामी दिनमा राज्यले अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुने उनको ठम्याइ छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई उनले १७ बुँदामा यसरी व्याख्या गरे :

१) संघीय शासन व्यवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचरिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार एवं अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

२) आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भएको ६ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले मात्र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न सकिँदैन । हरेक वर्ष औसत ७ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हु“दा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ ।

३) औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । तुलनात्मक लाभकर वस्तुको उत्पादन एवं व्यापार विविधीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै जानु छ । यसले क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम हुँदै जानेछ ।

४) जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापलाई ऊर्जा संकटमुक्त बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएकाले यसको विकासमा लाग्नुपर्नेछ ।

५) आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र भनेकै आयात र व्यापार हो । दुई तिहाइभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर नै भन्सारबाट जम्मा हुन्छ ।

६) राष्ट्रिय हितका विषय र क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाई भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि वैदेशिक लगानी र सहायता आकर्षित हुनेखालको कानुनी र अन्य व्यवस्थापकीय व्यवस्थापन हुनुपर्नेछ । अहिलेसम्म त्यस्तो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।

७) सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटेल तथा रेस्टुरेन्टलगायत क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै लैजाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, रियल इस्टेट (घर जग्गा) तथा व्यावसायिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेछ । यस्तो गर्न सकेको खण्डमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी क्षेत्रको हिस्सा वृद्धि हुन पुग्नेछ ।

८) अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा यसप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गर्नुपर्नेछ । जनविश्वास बढाउन सकेको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्रमा पनि यसको योगदान बढाउन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

९) वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउँदै वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । यस क्षेत्रको नियमन अनुगमन प्रभावकारी बनाइराख्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमनन प्रभावकारी बनाउन सकियो भने मात्र निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षण र निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित हुन पुग्छ ।

१०) खाद्य तथा गैरखाद्य पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिको उतार चढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको खाद्य तथा पेय पदार्थको ऋणात्मक मूल्य वृद्धिदर पनि उपयुक्त होइन । मूल्य वृद्धि साह्रै ऋणात्मक हुनु पनि राम्रो होइन । यसले उत्पादनलाई असर गर्छ । मजदुरले पाउने पारिश्रमिक पनि कम हुन्छ । यसकारण पनि उल्लिखित पदार्थको मूल्यमा हुने उतार–चढावलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

११) विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षति र गत साउनमा आएको बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरी समयमै पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई जति ढिलो ग¥यो उति नै जनताले दुःख पाउँछन् । त्यस्तै लागत पनि वृद्धि हुँदै जानेछ । यसकारण पनि निश्चित समयावधि तोकेर उक्त अवधिमा पूरा गर्नुपर्छ ।

१२) पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्धारित समयमा र लागतमा निर्माण गर्ने परिपाटी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । निर्माणमा गुणस्तरीयता एवं यसलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग आबद्ध गरी सरकारी खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती बनेर रहेको छ । कुनै पनि विकास आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । बल्ल–बल्ल पूरा भएका आयोजना पनि गुणस्तरका हुँदैनन् । यसले दिगो विकासको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

१३) रुग्ण, बन्द तथा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । केही यस्ता संस्थान छन्, जहाँ मजदुरलाई कुनै काम नै छैन । तर पनि सरकारले तलब खुवाएर पालिरहनुपरेको छ । देशका लागि भार बन्दै गएको केही आय नगर्ने उल्टै वार्षिक तलब मात्र खुवाएर पाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ ।

१४) निजी क्षेत्रलाई संकुचित पारिवारिक घेराबाट माथि उठाएर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने बनाउन आवश्यक छ । त्यस्ता समूह (इस्टिच्युसनल गु्रप)का रूपमा विकास गरी लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानीअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म परिवारको घेराबाट नेपालको निजी क्षेत्र अघि बढ्नै सकेको छैन । यसले संस्थागत रूप नलिएसम्म व्यवसायको ठूलो ‘स्पेस’ सिर्जना गर्न सक्दैन । तर, संस्थागत रूपमा पारिवारिक समूहलाई अघि बढाउन सरकारले पनि सहजीकरण गरेर अघि बढ्न मद्दत गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले एउटा टनेल (काठमाडौं–हेटौंडा) बनाउने भनेर जिम्मा लिएको थियो । तर, काम गर्न सकेन ।

१५) पुँजी पलायन र जनशक्ति पलायनलाई रोक्नुपर्ने चुनौती छ । यी दुवैलाई रोक्न स्वदेशमै लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ । होइन भने पुँजी र जनशक्ति दुवै पलायनको बाटोमा जानबाट रोक्न गाह्रो हुन्छ ।

१६) सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु राज्यका लागि अर्को चुनौती हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्ममा गहिरो प्रतिबद्धता र लगनको आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, राज्यप्रति जवाफदेही बन्ने नागरिक संस्कारको पनि आवश्यक छ । यस्तै सुरक्षा निकायलाई सुस्त र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

१७) संघीयता सुहाँउदो जनसहभागितामा आधारित, निजी क्षेत्रमैत्री विकास मोडल अवलम्बन गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको भूमिका नियमन गर्ने र जनसहभागिता र निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न सहज बनाउने सहजकर्ताका रूपमा उभिने गरी रहन सक्नुपर्छ ।