ढुंगेल – १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद बस्नुपर्ने ,दुर्भाग्यपूर्ण : माओवादी केन्द्र .

जन्मकैद फैसलामा २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ढुंगेलले यसअघि भुक्तान गरेको जेल सजायबाट कटाएर बाँकी १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने देखिएको छ । अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी ध्रुवकुमार ढकालले हस्ताक्षर गरेर डिल्लीबजार कारागारलाई पठाएको कैद म्यादसम्बन्धी पत्रमा ढुंगेल २०८७ वैशाख ५ गतेसम्म कारागार बस्नुपर्ने उल्लेख छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोग ढुंगेललाई लागेको थियो । उनलाई २०६१ सालमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसलापछि ढुंगेल ७ वर्ष जेल बसेका थिए । पुनरावेदन अदालत राजविराजले जिल्लाको फैसला उल्ट्याइदिएपछि उनी कैदमुक्त भएका थिए । २०६६ पुस १९ गते सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला उल्ट्याउँदै जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । ढुंगेल पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ओखलढुंगा–२ बाट निर्वाचित थिए । त्यसपछि पनि उनी ‘फरार अभियुक्त’ का रूपमा राजनीतिमा भने सक्रिय रहिरहे ।

दोषी ठहरपछि अर्धभूमिगत शैलीमा राजनीति गर्दै आएका ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चले बारम्बार ताकेता गरेको थियो । २०७३ चैत ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको अभियोगमा समेत ढुंगेललाई पक्राउ वारेन्टसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ढुंगेललाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

चैत ३१ मा सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका नाममा ७ दिनभित्र ढुंगेललाई पक्राउ गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘आफू र आफू मातहतको सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी जो जससँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, सो त्यहाँबाटै गरी आदेशबमोजिम प्रतिवादी निज बालकृष्ण ढुंगेललाई जहाँ भए पनि खोजतलास गरी ७ दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागारमा जिम्मा लगाई अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले दिएको म्याद गुज्रिसक्दा पनि प्रहरीले ढुंगेललाई पक्रन आनाकानी गर्दै आएको थियो । उनी राजनीतिक कार्यक्रम र भेलामार्फत बारम्बार सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रहरीले खोजी जारी रहेको भनी प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको थियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत चैत २७ मा गृहसचिव र फागुन १८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ढुंगेलको सजाय भुक्तानसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेको थियो ।

पटक–पटकको आदेशपछि पनि ढुंगेल पक्राउ नपरेपछि ७ कात्तिकमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अदालती अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको ७ दिनपछि नै प्रहरीले ढुंगेललाई पक्राउ गरेको हो । स्रोतका अनुसार अदालती अवहेलनाको ‘बात’ लाग्ने डरले मुद्दा दर्ता भएलगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै सुशीला कार्कीले पनि सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकिएका ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रन नमानेको बताएकी थिइन् । दोषी ठहरिएका ढुंगेललाई माओवादी नेतृत्वले राजनीतिक संरक्षणमा जोगाउँदै आएको थियो । तत्कालीन माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले उनलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले आममाफी नदिन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले ढुंगेल पक्राउ परेपछि खुसी व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘यतिका वर्ष खाई/नखाई दौडधुप गरेपछि बल्ल न्याय पाएकी छु ।’ उनले पीडितका निम्ति सरकार र दल कोही पनि आफ्नो नहुने अनुभव सुनाउँदै अदालतले ढिलै भए पनि न्याय दिएको बताइन् । ‘न्याय पाएको अनुभूति भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हार नखाई लडिराखे एक दिन न्याय पाइँदोरहेछ भन्ने विश्वास भएको छ ।’