राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकेपछि यसरी गठन हुँदैछ राष्ट्रियसभा

काठमाडौं, १५ पुस । राष्ट्रियसभाको गठन बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय प्रणालीमा गर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएको छ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएको हो । विशेषतः एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेसँगै एकल संक्रमणीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने भएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १ सय ६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १ सय १० जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानतः ५ वर्षको हुनेछ । यद्यपि कुनै जटिल राजनीतिक गतिरोध वा संकटले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा भने ५ वर्षअघि पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनसक्छ ।

संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदन मानिएको छ । राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ, तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष पदावधि कायम रहनेछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ । निर्वाचक मण्डलमा सातै प्रदेशका जम्मा ५ सय ५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, १ हजार ५ सय ६ स्थानीय पदाधिकारी गरी २ हजार ५६ सदस्य रहने छन् ।

धारा ८६ अनुसार यस सभामा निर्वाचक मण्डलको मतको भार भने फरक हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला, १ दलित र १ अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वाचित हुनेछन् । यसरी ७ प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १ महिलासहित ३ जनालाई मनोनीत गरी राष्ट्रियसभाको जम्मा संख्या ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।